•  नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ सामाजिक आंदोलन है यह
• प्रधानमंत्री का स्वागत है, कांग्रेस का कोई विरोध नहीं

जगदलपुर उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि सर्व आदिवासी समाज और पिछड़ा वर्ग समाज के 2 अक्टूबर को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। यह प्रदर्शन नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ है। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जगदलपुर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। इसमें कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री की आमसभा स्थल पर कांग्रेस पार्टी का बैनर, पोस्टर लगाने वाली बात सही नहीं है।
प्रदेश के उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने यहां जारी बयान में कहा है कि नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ मैंने सन 2022में उद्योग मंत्री होने के नाते विधानसभा में बिल पेश किया था, जिसे पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। नगरनार क्षेत्र के किसानों ने एनएमडीसी को स्टील प्लांट बनाने के लिए जमीन दी थी। प्रभावित लोग और बस्तरवासियों का मानना है कि एनएमडीसी ही स्टील प्लांट का संचालन करे, उसका निजीकरण न हो। क्योंकि इस स्टील प्लांट से हजारों युवाओं और व्यापारियों का हित जुड़ा हुआ है। यदि एनएमडीसी स्टील प्लांट नहीं चला सकता, तो राज्य सरकार चलाएगी। इस संबंध में कांग्रेस का स्पष्ट मानना है। बस्तर का लोहा जापान जा रहा है, यहीं पर स्टील बनेगा तो बस्तर, प्रदेश और देश का भला होगा। लखमा ने कहा है कि जनता से जुड़े इस मामले में केंद्र सरकार को बस्तर हित में फैसला लेना चाहिए। क्योंकि बस्तर के लोग निजी हाथों में स्टील प्लांट को जाने देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर लालबाग में बैनर पोस्टर लगाना और निजी तथा शासकीय वाहनों का अधिग्रहण जैसे भ्रामक प्रचार गलत है। कांग्रेस ऐसी ओछी राजनीति नहीं करती है। जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वह स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ विशुद्ध रूप से सर्व आदिवासी समाज का धरना प्रदर्शन है।

बीजापुर- कार्यक्रम के दौरान जिले के चयनित 30 सहायक शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल नियुक्ति पत्र प्रदान किया।जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल ने बताया 62 सहायक शिक्षकों का जिले के लिए चयन हुआ है जिसमें से आज 30 लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है इसी तरह कुल 12 व्याख्याता,30 शिक्षक एवं 218 सहायक शिक्षकों का चयन बीजापुर जिले के लिए हुआ है।
इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल एवं जिला रोजगार अधिकारी ह्रषिकेश सिदार सहित बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राही युवक-युवती एवं चयनित सहायक शिक्षक-शिक्षिका उपस्थित थे।

• बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स को डराना बंद करे सरकार
•  सरकार के संरक्षण में रेत का हो रहा है अवैध खनन
• ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई बंद करे कांग्रेस सरकार :संजय

जगदलपुर नगर निगम जगदलपुर के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा है कि 20 दिनों से बस्तर की रेत खदानों को बंद करवा दिया गया है। रेत न मिलने से बस्तर जिले में सारे शासकीय और निजी निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास के साथ छोटे-मोटे मरम्मत के कार्य करवाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हजारों कामगार खाली बैठे हैं। ट्रांसपोर्टरों ने भी अपनी गाड़ियों को खड़े कर दिया है। परिवहनकर्ताओं द्वारा लगातार प्रशासन को समस्या से अवगत कराने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है।

नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि भाजपा लैंड माफिया, कोल माफिया और सैंड माफिया के मुद्दों को लेकर धरना, प्रदर्शन करती रही है। कांग्रेस सरकार के संरक्षण में कांग्रेस नेता पूरे छत्तीसगढ़ मे नदियों में मशीन लगाकर रेत खनन करने में लगे हुए हैं।प्रदेशभर में हमारे नेताओं ने अवैध खनन रोकने के लिए आंदोलन किए। आंदोलन के करने के दौरान भाजपा नेताओँ पे हमले हुए, उन्हें झूठे प्रकरणों में फंसाया गया। अवैध खनन को न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लेकर सरकार को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया, तब जाकर सरकार ने अवैध खनन रोकने में तत्परता दिखाई है। अवैध रेत खदान बंद होने से सरकार न्यायालय के समक्ष अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए परिवहनकर्ताओं पर कड़े कानून के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। सिर्फ परिवहनकर्ताओं पर कार्रवाई और अवैध खननकर्ताओं को सरकार का संरक्षण होने से नाराज अधिकतर ट्रांसपोर्टरों ने परिवहन कार्य को बंद कर दिया है। संजय पांडे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले नई माइनिंग नीति लाने की घोषणा की थी, उसकी माइनिंग नीति में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि हम आम जनता को और निर्माताओं को न्यूनतम दर पर रेत उपलब्ध करवाएंगे, खदानों में मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी, मजदूरों से गाड़ियां भरवाई जाएंगी। इसी के तहत निविदा भी बुलाई गई, रेत खदानों के सारे ठेके कांग्रेस के नेताओं ने लिए और रेत में मूल्य का नियंत्रण नहीं रहा। खदानों में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। आधुनिक मशीनें रेत निकालने के लिए नदियों में उतारी गईं। जनता को लूटने में कांग्रेस सरकार के बड़े जन प्रतिनिधि भी शामिल हैं। स्थानीय विधायक और सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि मांग और पूर्ति के अनुसार रेत का भंडारण तथा रेत के मूल्य पर नियंत्रण हो। संजय पांडे ने रेत की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों, मजदूरों व ट्रांसपोर्टरों के बेरोजगार हो जाने की ओर कांग्रेस तथा प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा है कि निर्माण कार्य के प्रभावित हो गए हैं। शासन प्रशासन रेत की कालाबाजारी पर रोक लगाए और परिवहन कर्ताओं पर कार्रवाई बंद करे, अन्यथा भाजपा जनहित में आंदोलन करेगी।

• 7 ब्लॉकों में हुई सहायक शिक्षकों की नियुक्ति
•  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े थे विधायक रेखचंद जैन

जगदलपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश में नियुक्त नए सहायक शिक्षकों को वर्चुअल कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसी कड़ी में जगदलपुर में आयोजित समारोह में संसदीय सचिव एवं जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन ने बस्तर जिले के नव नियुक्त 231 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नियुक्ति पाकर युवा खुशी से झूम उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

इन सहायक शिक्षकों में विकासखंड जगदलपुर के 29, बस्तर के 72, बकावंड के 29, दरभा के 23, तोकापाल के 22, लोहंडीगुड़ा के 33, बास्तानार विकासखंड के 23 सहायक शिक्षक शामिल हैं। सामान्य वर्ग के 12, पिछड़ा वर्ग के 80, अनुसूचित जाति के 8 एवं अनुसूचित जनजाति के 131 युवाओं को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति मिली है। इस अवसर पर नए सहायक शिक्षकों को संबोधित करते हुए विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कहते हैं, उसे करके दिखाते हैं। आज पूरे प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों में तब खुशी की लहर दौड़ गई, जब उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जैन ने कहा कि पहले नियुक्ति के बाद 70 प्रतिशत तनख्वाह मिलती थी, उस विसंगति को संवेदनशील मुख्यमंत्री ने समाप्त कर दिया है। अब नियुक्ति के बाद पूरी 100 प्रतिशत तनख्वाह मिलेगी। नवनियुक्त शिक्षकों ने कहा – यह है भरोसे की सरकार, जो कहा सो किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी कांग्रेस सरकार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

दल्लीराजहरा पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक जिला बालोद व नगर पुलिस अधीक्षक राजेश बागडे के मार्गदर्शन में अवैध शराब एवं जुआ सट्टा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना राजहरा में दिनांक 29.09.2023 को मुखबीर सूचना के आधार पर बाना राजहरा स्टाफ के द्वारा वार्ड क्र. 25 फल दुकान के बगल गली के पास राजहरा में आरोपी सुरेन्द्र चिकवा पिता अमृत लाल चिकवा उम्र 25 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 25 राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद के कब्जे से एक नग सट्टा पट्टी पर्ची, एक डाट पेन एवं नगदी रकम 1170 रूपये को जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत पृथक से कार्यवाही किया गया। उक्त अभियान कार्यवाही में थाना राजहरा निरीक्षक मुकेश सिंह सउनि विजय जगत आरक्षक रवि यादव, मुनेश्वर यादव, एस कुमार तारम की सराहनीय भूमिका रही।

• छोटे देवड़ा -1 के गोठान निर्माण में अनियमितता
• मवेशियों के लिए कोई सुविधा नहीं है गोठान में

अर्जुन झा

बकावंड जनपद पंचायत बकावंड ब्लॉक की ग्राम पंचायत छोटे देवड़ा-1 में गोठान निर्माण में जमकर अनियमितता बरती गई है। गोधन न्याय योजना को कमाई का जरिया बना चुके सरपंच और पंचायत सचिव ने गौमाता का हक छीन लिया है।

जनपद पंचायत मुख्यालय बकावंड से 12 किलोमीटर दूर स्थित छोटे देवड़ा के मॉडल गोठान बनाने 9 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। सरपंच और सचिव ने गोठान निर्माण में जमकर गड़बड़ी की है। गोठान में मवेशियों के लिए छांव, पैरा, चारा और पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई है।मवेशियों को धूप और बारिश से सुरक्षित रखने के लिए शेड या झोपड़ी का भी निर्माण नहीं कराया गया है। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है।पंचायत सचिव लल्लू राम पटेल को गोठान निर्माण में गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। उनकी जगह दूसरा सचिव नियुक्त किए जाने के बाद भी गड़बड़ी जारी रही। गोठान में मवेशियों को पानी पिलाने के लिए कराए गए टंकी निर्माण में बहुत ही कम सीमेंट का उपयोग हुआ है। वहीं शेड भी हल्के स्तर के और बहुत ही छोटे बनाए गए हैं। शेड में लगाए गए लोहे के पाईप और एंगल भी घटिया क्वालिटी के हैं। वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए टंकी स्तरहीन बनाई गई है। निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। सरपंच और सचिव ने ज्यादातर रकम हजम कर ली है। कहने को तो यह आदर्श गोठान है, मगर यह अन्य पंचायतों के लिए रोल मॉडल बन सके ऐसा नजर नहीं आता। यह गोठान भ्रष्टाचार का मॉडल जरूर बन गया है। ग्राम पंचायत के दस्तावेजों में गोठान के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाने का उल्लेख हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। अभी तक गोठान का काम पूरा नहीं हो सका है।

फिर भी चलता रहा पुराना ढर्रा

गोठान का जायजा लेने कुछ माह पहले पहुंचे अधिकारी निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने और कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश सरपंच को दे गए थे। उसके बाद फिर कभी जनपद पंचायत से इंजीनियर या कोई अधिकारी निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए छोटे देवड़ा नहीं पहुंचा। परिणाम स्वरूप सरपंच और सचिव ने गोठान निर्माण में अंधेरगर्दी जारी रखी। निर्माण में नाबालिग लडके लड़कियों से कार्य कराकर श्रम कानून का उल्लंघन भी किया गया।गोठान में अब तक गोबर की खरीदी भी शुरू नहीं हो पाई है।

•  कांग्रेस की भरोसा यात्रा को सफल बनाने प्रभारी शंकर राव ने ली पार्टीजनों की बैठक
• सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं जन-जन तक : मल्लू शंकर राव

दंतेवाड़ा लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों और पार्टी के कार्यक्रमों के लिए नियुक्त जिला प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महासचिव मल्लू शंकर राव ने कहा है कि हमें हर हाल में 75 प्लस के लक्ष्य को हासिल करना है। भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं और पूर्व की भाजपा सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जुट जाना है।

राव कांग्रेस की भरोसा यात्रा को लेकर यहां आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। दंतेवाड़ा जिला प्रभारी एवं पीसीसी के प्रदेश संयुक्त सचिव मल्लू शंकर राव ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं से कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 15 साल तक शासन किया, लेकिन उसने जनता के हित में कोई काम नहीं किया। इसके उलट हमारी कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों, किसानों, महिलाओं और मजदूरों के कल्याण के लिए महज पौने पांच साल में ही उल्लेखनीय कार्य कर दिखाए हैं। हमारी सरकार की ठोस पहल से राज्य के सभी वर्गों के जीवन में खुशहाली आई है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार की इन लोक कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं तथा पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद दीपक बैज ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भरोसा यात्रा निकालने का फैसला किया है। राव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य में 75 से अधिक विधानसभा सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है और लोगों के मन में इस विश्वास को और भी पुख्ता करना है कि भूपेश बघेल और कांग्रेस है, तो सबकी प्रगति का भरोसा है।  राव ने भरोसा यात्रा में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि हमें भरोसा यात्रा के जरिए ज्यादा से ज्यादा गांवों को कवर करते हुए लोगों को कांग्रेस से जोड़ना है। इस

अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष विमल सुराना, सांसद प्रतिनिधि वीरेंद्र गुप्ता, प्रदेश सचिव राजकुमार तमो, सुलोचना कर्मा, जिला पंचायत सदस्यद्वय सुलोचना कर्मा वशंकर कुंजाम, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रितेश जैन, शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष इंदिरा शर्मा, नगर पंचायत गीदम के उपाध्यक्ष मनकूराम लेमामी, मनोज मालवीय पार्षद, प्रवीण राणा, विमल सलाम, सलीम रजा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

• 2 अक्टूबर को रैली करेंगे और 3 को बस्तर संभाग बंद
• नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का कड़ा विरोध
• एनएमडीसी मुख्यालय को बस्तर में शिफ्ट करने की मांग

नगरनार एनएमडीसी मुख्यालय, नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण, जातिगत जनगणना, स्थानीय लोगों को नौकरी जैसे मुद्दों को लेकर बस्तर संभाग में आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया है। समाज के लोग गांधी जयंती के दिन जगदलपुर से नगरनार तक रैली निकालेंगे और 3अक्टूबर को बस्तर संभाग बंद रखेंगे।

सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग की 28 सितंबर को हुई वर्चुअल बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। इस संभाग स्तरीय वर्चुवल बैठक में चार मुद्दों पर गहन चर्चा कर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग एवं छत्तीसगढ़ विछड़ा वर्ग कल्याण संघ के संयुक्त तत्वावधान में रैली, आमसभा और संभाग स्तरीय बंद का निर्णय लिया गया।

आदिवासी समाज ने नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध करते हुए इसे आदिवासियों के छल बताया।

एनएमडीसी मुख्यालय को हैदराबाद से बस्तर लाए जाने की मांग पुरजोर ढंग से उठाई गई। नगरनार स्टील प्लांट, एनएमडीसी समेत अन्य शासकीय संस्थानों की की नौकारियों में स्थानीय लोगों की भर्ती को प्राथमिकता देने और जातिगत जनगणना कराए जाने पर भी जोर दिया गया। फैसला किया गया कि इन चारों मुद्दों को लेकर 2 अक्टूबर को जगदलपुर से नगरनार तक विशाल रैली निकाली जाएगी और 3 अक्टूबर को समूचे बस्तर संभाग में बंद रखा जाएगा।

सर्व आदिवासी समाज के सभी जिला अध्यक्ष अपने अधीन विकासखंड अध्यक्षों के सहयोग समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर 2 अक्टूबर को सुबह 11 बजे बु

वन विद्यालय के पास गीदम रोड जगदलपुर स्थित बूढ़ादेव स्थल में एकत्रित होंगे। वहां से रैली निकालकर सभी नगरनार पहुंचेंगे, जहां सभा आयोजित की जाएगी। रैली में सभी समाजों से भी उपस्थिति की अपील की गई है। इसके साथ ही 3 अक्टूबर को उक्त मुद्दों को लेकर बस्तर संभाग के सभी जिलों में एक दिवसीय बंद का भी आह्वान किया गया है।

•  यात्री जत्थे में जगदलपुर सिख समाज के भी 35 सदस्य शामिल

रायपुर छत्तीसगढ़ सिख संगठन के नेतृत्व में के सिख संगत शुक्रवार को हेमकुंड साहिब यात्रा पर रवाना हुआ। संगत में महिलाओं बच्चों और पुरुषों समेत कुल 70 लोग शामिल हैं। यात्रा का नेतृत्व हरपाल सिंह भामरा, कुलदीप सिंह, बिट्टू भल्ला कर रहे हैं। इस संगत में जगदलपुर के भी 35 सिख बंधु शामिल हैं।

यात्रा सहारनपुर में रुककर वहां से पोंटा साहब जाएगी। उसके बाद ऋषिकेश गुरुद्वारा साहिब से होते हुए हेमकुंड साहिब में जाकर हेमकुंड साहिब के दर्शन करेगी। उसके उपरांत हरिद्वार होते हुए रायपुर 10 अक्टूबर को वापस पहुंचेगी। यात्रा को अरदास उपरांत हरी झंडी दिखाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर, छत्तीसगढ़ सिख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दलजीत चावला, महासचिव बलजीत सिंह भल्ला, मनमीत सिंह, गुरुचरण सिंह, लाडी वीर , सोनू सलूजा, सद्दाम सोलंकी आदि उपस्थित थे।

•  प्रधानमंत्री से छग कांग्रेस अध्यक्ष के 36 सवाल

रायपुर छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं बस्तर के सांसद दीपक बैज ने 36 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री  मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष को पूरा करने वाले हैं, लेकिन वे अपने साढ़े नौ साल के कार्यों की चर्चा अपने भाषणों में करने के बजाय सिर्फ विपक्ष को कोसते हैं। उनके पास अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ बोलने को है ही नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय, कालाधन के बारे में प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। बैज ने कहा है कि प्रधानमंत्री से जनता भाजपा के किए वादों की हकीकत जानना चाहती है।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर के और छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर आधारित 36 सवाल पूछे हैं।

उन्होंने पूछा है कि छत्तीसगढ़ की यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द क्यों किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के चावल का कोटा 86 लाख मीट्रिक टन से घटाकर 61 लाख क्यों किया गया, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मांग के अनुरूप बारदाने क्यों नहीं दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के 36 हजार करोड़ के नान घोटाले, 6200 करोड़ के चिटफंड घोटाले की जांच केंद्र सरकार क्यों नहीं करवाती, अच्छे दिन कब आएंगे, लोगों के अकाउंट में 15 लाख रु. कब आएंगे, महंगाई कब कम होगी, पेट्रोल-डीजल के दाम कब कम होंगे, 92 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिला, चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे, नोटबंदी से जनता और सरकार को क्या मिला, धारा 370 हटने से कश्मीर में कितने लोगों ने प्लॉट खरीदे और कितनी कंपनी ने प्लांट खड़े किए, किसानों की आय दुगनी हुई क्या, बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं, शिक्षा संस्थानों की हालत खस्ता क्यों है, जीएसटी से व्यापारियों और सरकार ने क्या पाया, क्या खोया, 100 स्मार्ट सिटी का वादा था, कितनी स्मार्ट सिटी बनी, सांसदों द्वारा गोद लिए गए कितने गांवों का विकास हुआ और कितने गांव अभी भी गोदी में बैठे हैं, सरकारी संपत्ति को बेचकर कब तक देश चलेगा ?

बैज ने प्रधानमंत्री से यह भी पूछा है कि पुलवामा में सेना के जवानों की हत्या का जिम्मेदार कौन है, स्वच्छ भारत अभियान में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे है, कितने शहर स्वच्छ हुए, 9 साल में ईडी और आईटी की रेड कितने भाजपा नेताओं के यहां पड़ी, 2014 से पहले आपके पास भ्रष्टाचारियों की फाइल होती थी, उसमें से कितने कांग्रेसियों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेजा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, पर बेटियां नेताओं से प्रताड़ित होकर दिल्ली में धरना दे रही थी आरोपी भाजपाई सांसद था उस सांसद पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाने के दावे का क्या हुआ कश्मीर में हमारे जवान शहीद कैसे हो रहे हैं, आपकी सरकार में किसानों की आत्महत्या बंद क्यों नहीं हो रही है, 2022 में हर बेघर को घर देने का वादा कितना पूरा हुआ, नोटबंदी में कितने भाजपाई नेता नोट बदलने के लिए लाइन में खड़े थे और कितनों के पास आय से अधिक कालाधन मिला? दीपक बैज ने आगे पूछा है कि विदेश में जमा काला धन कितने भारतीयों का है और वापस कब लाएंगे, आपकी हर एक विदेश यात्रा पर कितना खर्च हुआ, उज्जवला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया, उनमें से कितनों ने अपने पैसे से रिफिल करवा रहे हैं, पकौड़ा, पान, पंचर बनाने के उद्योग के तहत कितने युवाओं को रोजगार मिला, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी, आज अर्थव्यवस्था बदहाल क्यों हैं, 2000 के नोट आपकी सरकार ने ही लांच किए थे ऐसा क्या हुआ कि कम समय में ही इन नोटों का चलन बंद करने का निर्णय लेना पड़ा,

डॉलर के मुकाबले रुपया बेहाल क्यों है और मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार है फिर दंगे क्यों भड़क रहे हैं, मणिपुर में कुछ करते क्यों नहीं? बैज ने कहा कि हमें यकीन है कि प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब नहीं देंगे। लेकिन जनता के इन सवालों को हम उठाते रहे हैं आगे भी उठाते रहेंगे।