जगदलपुर। सुकमा वन मंडल के दोरनापाल वन परिक्षेत्र के दुबाटोटा के ग्रामीणों ने वन प्रबंधन पर लगाया आरोप। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदूपाा का संग्रहण कर अवैध ढंग से उड़ीसा के ठेकेदारों को बिक्री किया गया है जिसकी राशि का भुगतान चार माह बाद भी नहीं हुआ है। शिकायत मिलने पर डीएफओ ने जांच के आदेश दिये है। ज्ञातव्य हो कि एक ओर शासन जहां समर्थन मूल्य पर वन संपदा की खरीदी कर संग्राहको को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलध कराकर जीवन स्तर उठाने के प्रयास में लगी है तो वहीं दूसरी ओर वर्षो से प्रबंधक के कुर्सी में जमे कुछ प्रबंधक शासन की छवि को धूमिल करने में लगे है। ऐसा ही मामला दोरनापाल वन परिक्षेत्र के प्रबंधक देवदास जांगड़े का उजागर हुआ है। संग्राहको का हरा सोना उड़ीसा में बेचा: बताया जा रहा है कि टारगेट से अधिक तेंदूपाा खरीदी करने पर शेष बचा हरा सोना को अवैध ढंग से चार माह पूर्व रातोरात उड़ीसा के ठेकेदारों को बिक्री किया गया है। संग्राहकों ने इसका विरोध करते हुए ट्रक में भरा तेंदूपाा को ले जाने को लेकर रोक लगाई थी लेकिन प्रबंधक के सामने ग्रामीणें की एक न चली और आज आलम यह है कि ग्रामीण तेंदूपत्ता की राशि के लिए प्रबंधक के चक्कर लगाते फिर रहे है।
बताया जा रहा है कि तेंदूपत्ता उड़ीसा बेचे जाने में वन विभाग के कर्मचारी का प्रबंधक से सांठगांठ रहा है जिसके चलते वन विभाग के जिमेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए है। रेंजर ने फोन नहीं उठाया: संग्राहक का भुगतान नहीं होने एवं उड़ीसा तेंदूपत्ता बिक्री किए जान के संबंध में प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी दोरनापाल नेगी से दूरभाष पर संपर्क कर कारण जानने का प्रयास किया गया साहब के फोन की घंटी बजती रही पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। प्रबंधन देवदास जांगड़े से संपर्क किया गया तो वह भी साहब के मार्गदर्शन में चलते हुए फोन नहीं उठाया। डीएफओ ने दिए जांच के आदेश: 55 लाख के हरा सोना खरीदी मामले में अनियमितता उजागर होने पर सुकमा डीएफओ ने जांच के आदेश दिए है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा का ठेकेदार उसी शर्त पर खरीदी कर सकता है अगर उसे सरकारी खरीदी का ठेका मिला हो। बगैर ठेके के खरीदी का अवैध माना जाएंगा। जांच में सही पाया गया तो प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उप प्रबंध संचालक जिला यूनियन सुकमा से चर्चा करने पर बताया कि प्रबंधक ने अवैध ढंग से हरा सोना की बिक्री की है। स्थानीय संग्राहक को राशि बकाया होने की बात कही। उन्होंने सरकारी खरीदी के सभी संग्राहक को भुगतान करने की बात कही।
