🟩 भूपेश सरकार की एक और नई योजना, घर का नक्शा एक रुपए एक सेकंड में पास, गांव और शहरों के विकास के सूची में एक सुविधा और जुड़ गया जिससे राज्य के शहरों के विकास में तेजी आयेगी और नागरिकों को एक बड़ी समस्या से मिलेगा प्रभावी समाधान.
🟩 प्लाट के लिए सभी दस्तावेज सही होने पर केवल एक सेकंड में नक्शा होगा पास प्रदेश की भूपेश सरकार के द्वारा राज्य के सभी निकायों में इसे अतिशीघ्र लागू किए जाने का निर्देश.
🟩 आवासीय प्लाट पर बिल्डिंग परमिट के लिए कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं नगरी प्रशासन द्वारा पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है अब पात्र लोगों को घर बनाने के लिए यह परमिट एक क्लिक पर मिलेगा.
🟩 कांग्रेस की भूपेश सरकार का अहम फैसला प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लोगों को अब मकान का नक्शा पास कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं – राजीव शर्मा
🔜 15 साल के जटिल प्रक्रियाओं के सरलीकरण से प्रदेश की अधिकतम जनता सरकार की योजनाओं से होगी लाभान्वित….
छत्तीसगढ़ के संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेशवासियों को नए वर्ष पर बड़ी सौगात दी है इस अवसर पर उन्होंने नए भवन अनुज्ञा पोर्टल लांच किया, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लोगों को अब मकान का नक्शा पास कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे जिसके लिए काग्रेस की भूपेश सरकार ने ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की है इसमें 500 वर्ग मीटर से 5382 वर्ग फीट तक के प्लाट के लिए सभी दस्तावेज सही होने पर केवल एक सेकंड में नक्शा पास हो जाएगा, राज्य शासन की इस महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ट डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली से शहरों के विकास में तेजी आयेगी और नागरिकों को एक बड़ी समस्या का प्रभावी समाधान मिलेगा लोगों की ज्वलंत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान के लिए सरकार द्वारा जनहित में उठाया गया सराहनीय और स्वागत योग्य है, शर्मा ने कहा कि मौजूदा प्रकरण में नक्शा पास कराने के लिए लोगों को लगभग साल भर तक का इंतजार करना पड़ता था तथा कार्यालयों के चक्कर भी काटने पड़ते थे अब उन्हें राहत पहुंचाने के लिए राज्य शासन ने मापदंड दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है जो एक रुपए की शुल्क पर एक सेकंड में नक्शा लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, श्री शर्मा ने कहा कि यह राज्य शासन की प्रक्रिया काफी हद तक लोगों को राहत पहुंचाएगी किसी भी 15 साल के जटिल प्रक्रिया को सरलीकरण करने से निश्चित ही लोगों को राहत मिलेगी तथा यह योजना भी राज्य सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
