शासकीय उचित मूल्य दूकानदार/विक्रेता विभिन्न समस्याओं से जुझते हुए भी सरकार के निर्देश का पालन कर बेहतर कार्य कर छत्तीसगढ़ सरकार के देश में मान बढ़ाया है!और छत्तीसगढ़ पीडीएस भारत के अलावा दूनिया के अनेक देश के लिए माडल बना है ! किंतू छत्तीसगढ़ सरकार 2004 से आज तक एक पैसा का मार्जिन राशि में वृद्धि नहीं किया है और न विक्रेता को कोई सुविधा प्रदान किया है जो राशन दुकानदारों के प्रति न्याय नहीं है!आशा के साथ प्रार्थना है आप के माध्यम से राज्य के छब्बीस हजार राशन विक्रेता /तौलवाहक एक लाख तीस हजार राशनदूकान संचालक परिवारों का हित हो जाये इस उम्मीद से हम सभी दूकानदारो का निम्नांकित मांग आप के माध्यम से सरकार से दिलाने की कृपा करें दूकानदार आप के अभारी रहेंगे !
1. चावल, में 30रु मार्जिन राशि है शक्कर,चना में 5 रुपए नमक गेहूं बेगारी प्रथा से वितरण कार्य छत्तीसगढ़ सरकार करा रही है जो उचित नहीं है इसलिए सभी राशन सामग्री वितरण कमीशन (मार्जिन) राशि 250 रुपया प्रति क्विंटल प्रदान किया जाये !
2. कार्य एजेंसी लायसेंस अन्य राज्यों के समान स्थाई हो और विक्रेता को 30000 तौलवाहक को कलेक्टर दर मान्यदेय प्रदान किया जाये !
3. छत्तीसगढ़ राज्य के पी डी एस देश व विदेश के लिए मांडल है सरकार ने राष्ट्रपति से एवार्ड प्राप्त किया है और माना गया है 100% करप्शन मुक्त है पीडीएस बाऊजुद ECAct की धारा 3/7 गैरजमानती है कठोर है!जो दूकानदारो के लिए शोषण का कारण है! इसे जमानती करते हुए शिथिल जमानती किया जाये जिससे दुकानदारों का शोषण में सुधार हो !
4. राशन दुकान के भंडारण एवं वितरण में हेंडलिंग लास होती है जिसे भरपाई दुकानदार कर नहीं सकता नतीजा आनलाइन स्टाक भौतिक में दे पाना संभव नहीं होता है जिससे दूकानदार पर विभिन्न समस्या होती है इसलिए 5% छतीपुर्ती दिलाई जाए !
5. बारदाना पी डी एस से छत्तीसगढ़ सरकार लेती है कठोर आदेशानुसार पर बारदाना का भुगतान नही किया गया है सिघ्र छत्तीसगढ़ सरकार से भुगतान दिलाई जाए ! एवं सलंग्न 9 बिंदू के मुख्य मांग भारत सरकार से आल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन ने किया है जिसका पुर्ण समर्थन छत्तीसगढ़ राज्य के 13 हजार राशन दुकानदार करते हैं फेडरेशन के सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य है इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्रार्थना है हमारी मांग पुरी करें अन्यथा हम बहोत निराशा जनक मन से छत्तीसगढ़ राज्य में 4 जुलाई को सभी ब्लॉक स्तरीय 11 जुलाई जिला स्तरीय 18 जुलाई 2022 को प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के नाम सौपा जायेगा और 2 अगस्त 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के 5 लाख 80 हजार राशन दुकानदार के साथ धरना प्रदर्शन कर संसद घेराओ करेगी
