नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा में केंद्र शासन द्वारा प्रदान 14 वे एवं 15 वे वित्त की राशि जांच कर रही कमेटी को 3 दिनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश

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दल्ली राजहरा नगर पालिका परिषद् में पिछले दो वित्तीय वर्ष में 14 वें एवम 15 वे वित्त निधि में प्राप्त आबंटन राशि में अनिमिता की शिकायत के बाद खर्च किए गए राशि की जांच हेतु पांच अधिकारियों की जांच कमेटी गठित की गई थी उक्त अधिकारियों को जांच कर 7 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया था किंतु लंबे समय बीत जाने के बाद भी उक्त अधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी डौंडी द्वारा जांच कमिटी को आदेशित कर उक्त संबंध में तत्काल जांच कर प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत सहित 3 दिवस की भीतर प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया ।
यहां पर यह जानना अति आवश्यक है कि नगर पालिका परिषद में केंद्र शासन द्वारा 14 एवं 15 वे वित्त हेतु लाखों रुपए की राशि का आवंटन नगर पालिका परिषद दल्ली राजहर को प्रदान किया गया था किंतु लगातार नगर पालिका परिषद में उक्त राशियों के बंदरबांट एवं वित्तीय अनियमितता को देखते हुए नगरपालिका उपाध्यक्ष संतोष देवांगन द्वारा उक्त संबंध में लगातार शिकायत की जा रही थी इसके पश्चात अनु विभागीय दंडाधिकारी द्वारा एक जांच कमेटी बनाई जिसमें विनय देवांगन नायब तहसीलदार डौंडी जेपी चंद्राकर अनुभाग अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संतोष पासी उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नितिन ठाकुर अनुभाग अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग डौंडी टीआर पिस्दा कोषालय अधिकारी दल्ली राजहरा को सम्मिलित किया गया था

एवं जिनके द्वारा जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था लंबे समय तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत ना होने पर शिकायतकर्ता संतोष देवांगन नगर पालिका उपाध्यक्ष द्वारा अर्धनग्न अवस्था अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी जिसके परिणाम स्वरूप अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा पुनः आदेश जारी कर जांच कमेटी को 3 दिनों के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का स्मरण पत्र जारी किया गया है अब देखना है कि जांच की रिपोर्ट में क्या सामने आता है नगर पालिका में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता को लेकर नपा उपाध्यक्ष संतोष देवांगन मुखर रहे हैं उनके द्वारा स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि कार्यों अधिकारियों की संरक्षण में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसमें ठेकेदार के साथ-साथ जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उक्त राशियों का बंदरबांट कर रहे हैं उनके आरोप की सत्यता जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात ही हो सकेगी ।

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