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कर्मचारी विरोधी वेतन समझौते के खिलाफ सीटू ने किया प्रदर्शन

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21-22 अक्टूबर को दिल्ली मे सम्पन्न एनजेसीएस बैठक मे प्रबंधन व कुछ यूनियनों द्वारा वेतन समझौते पर किए गये श्रमिक विरोधी एमओयू के खिलाफ पूरे सेल मे सीटू यूनियन के नेतृत्व में कडा प्रतिवाद किया जा रहा है। इसी कडी मे आज दल्लीराजहरा मे भी सीटू ने माइंस आफिस के सामने विरोध प्रदर्शन कर प्रबंधन को ज्ञापन थमाया।

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प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों को संबोधित करते हुए यूनियन के अध्यक्ष प्रकाश क्षत्रिय ने कहा कि एनजेसीएस की तीन यूनियन एटक इंटक,व एचएमएस तथा सेल प्रबंधन ने सेल कर्मचारियों के हितों से विश्वासघात कर एनजेसीएस की मूल अवधारणा के खिलाफ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है।जो किसी भी हालत में कर्मचारियों को मंजूर नहीं है। 28% फर्कस, 9%पेंशन, 1जनवरी 2017 से पूरा एरियर्स, एवं ठेका श्रमिकों का वेतनवृद्धि, कर्मचारियों की सर्वसम्मत मांग है।इन्हीं मांगो पर सभी यूनियनें सहमत थी।लेकिन अंतिम समय मे कुछ यूनियनों ने प्रबंधनपरस्ती का रूख करते हुए कर्मचारियों की भावनाओं के विपरीत आधे अधूरे एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए । एनजेसीएस प्रावधानों के विरुद्ध किये गये समझौते का हम अंतिम दम तक विरोध करेंगे। यूनियन के सचिव पुरषोत्तम सिमैया ने कहा कि

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30 जून की हडताल मे सभी यूनियनों ने समस्त ठेका श्रमिकों को हडताल मे शामिल कराया था, लेकिन समझौते के वक्त हस्ताक्षर करने वाली यूनयनों ने इनके हितों को दरकिनार कर हस्ताक्षर करते हुये अपना श्रमिक विरोधी चेहरा स्वयं ही उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस श्रमिक विरोधी एमओयू को हर हाल मे बदलना पडेगा।अन्यथा श्रमिक वर्ग हडताल समेत किसी भी बडे आन्दोलन के लिए तैयार है। प्रदर्शन के दौरान ही प्रबंधन को एक ज्ञापन भी यूनियन की ओर से सौंपा गया। जिसमें श्रमिक हितो के अनुरूप एमओयू में संशोधन करने की मांग की गई है।

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सांसद व विधायक ने नल जल योजना के तहत किया करोड़ो के कार्यों का भूमिपूजन…

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आज चित्रकोट विधानसभा के लोहंडीगुड़ा व तोकापाल ब्लॉक में बस्तर सांसद दीपक बैज एवं चित्रकोट विधायक राजमन बेंजाम ने ग्राम पंचायत उसरिबेडा,ग्राम पंचायत कोड़ेबेड़ा,ग्राम पंचायत कुम्हली,ग्राम बड़ाजी 02 व तोकापाल में आर सी सी पानी टंकी एवँ रिट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना के तहत लगभग 3.26 करोड़ के विकास कार्यो का भूमिपूजन किया।

कार्यक्रम के दौरान सांसद दीपक बैज ने कहा नल जल योजना के तहत हमारी सरकार गांव गांव तक घर घर में पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है।महिलाओं एवं बहनों को पानी की किसी प्रकार की भी दिक्कत ना हो इसके लिए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण तत्पर है। साथ ही जब मैं विधायक था तब विपक्ष में भी हमने घर घर तक बिजली पहुँचाने कार्य किया। वहीं विधायक राजमन बेंजाम ने कहा कि हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की थी इसलिए विधायक बनते ही मैने संकल्प लिया कि सर्वप्रथम मुझे अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर मे पानी पहुँचाना है और इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री के मनसा अनुरूप हम सभी जनप्रतिनिधिगण मिल कर कार्य कर रहे है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समस्या को गंभीरता से लेते हुए माता-बहनों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए लिए एक योजना बनायी “जल जीवन मिशन योजना” जिसके तहत हर घर नल होगा और प्रदेश की महिलाओं को भी पानी की समस्या से निजात मिलेगा।

इस दौरान बस्तर साँसद दीपक बैज,विधायक चित्रकोट राजमन बेंजांम,अध्यक्ष बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी बलराम मौर्य,जिला पंचायत सदस्य मालती बैज,जनपद पंचायत अध्यक्ष महेश कश्यप,उपाध्यक्ष योगेश बैज, ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रशेखर ठाकुर,जनपद सदस्य प्रेमबति भारद्वाज,सोनु कश्यप,संग्राम बघेल,समलु राम,चैती बघेल,दाशरथी एवँ सरपंच ग्रामीणजन व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में हुआ विधिक जागरूकता शिाविर का आयोजन

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डॉ एस वली आज़ाद – नारायणपुर, 26 अक्टूबर 2021

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंगोड़ीतराई नारायणपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर अनिल बारा के मुख्य आतिथ्य में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विधिक जागरूकता शिाविर का आयोजन किया गया। बारा ने बच्चो को कडी मेहनत एवं लगन से पढ़ाई कर षासन के सर्वोच्च पदों पर काबिज होने की समझाईश दी। वहीं अजित सिंह ने बच्चो को बाल विवाह की जानकारी दी। किरण नैलवाल चतुर्वेदी ने घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे मे विस्तार से बताया। जिला विधिक सलाहकार सनातन मेरसा द्वारा बच्चो को किशोर न्याय अधिनियम 2015 की जानकारी विस्तार से दी गई । इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य अली, अधिवक्ता जेएस राठौर एवं जितेन्द्र शुक्ला उपस्थित थे।

नव पदस्थ पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस एक्शन मोड पर

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एसपी गिरिजा शंकर जायसवाल के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस को नक्सलियों के सप्लाई चैन को तोड़ने में मिली सफलता

डॉ एस वली आज़ाद

आज दिनाँक 26/10/2021 को विश्वसनीय सूत्र के माध्यम से एसपी गिरिजा शंकर जायसवाल को सूचना प्राप्त हुई कि एक वाहन के माध्यम से अवैध पटाखें ले जाया जा रहा है जिसे नक्सलियों, संघम सदस्यों तथा नक्सली समर्थकों द्वारा फ़ोर्स मूवमेंट की लोकेशन उजागर करने हेतु इस्तेमाल के लिए सप्लाई किया जाता है। सूचना प्राप्त होते ही जायसवाल ने थाना प्रभारी ओरछा के नेतृत्व में एक टीम गठित की; टीम ने जाँच/ कार्यवाही के दौरान मुख्य आरोपी दीपक डे, पिता शेषा उम्र 42 वर्ष और सह अभियुक्त महिपाल पटेल, पिता भंगी राम पटेल उम्र 27 वर्ष को निजी वाहन क्रमांक CG17GA0251 में बिना लाइसेंस के अवैध पटाखे का परिवहन करते हुए धर दबोचा। कार्यवाही के दौरान विभिन्न ब्रांड्स जैसे: टाइगर बम पटाखे, छत्तीसगढ़ टाइगर पटाखे, होली पटाखे, तोताछाप पटाखे और ताज लग्जरी पटाखे सहित अन्य ब्रांड के अनुमानित क़ीमत 30,000/- (शब्दों में तीस हजार रुपये) के पटाखे जप्त की गई। पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल के निर्देशानुसार विस्फोटक अधिनियम 1884 के धारा 9 (ख) के तहत थाना ओरछा में अपराध क्रमांक 16/2021 पंजीबद्ध कर कार्यवाही विवेचना में ली गई। उक्त कार्यवाही के माध्यम से नक्सलियों के सप्लाई चैन को तोड़ने में सफलता मिली है।

उक्त घटनाक्रम के मद्देनजर जायसवाल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि, सड़क मार्ग सहित अन्य माध्यम से किसी भी शर्त में इस प्रकार के विस्फोटक पदार्थ नक्सलियों तक न पहुँचे इस हेतु एक्शन प्लान बनाया है। उन्होंने थाना प्रभारियों से यह भी कहा कि एमसीपी चेकिंग और सतत निगरानी के दौरान यह भी सुनिश्चित करें कि जिला क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्थान में पटाखे ख़ासकर विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल में लाने वाले वस्तुओं का अवैध परिवहन, भंडारण अथवा विक्रय न हो।

उक्त घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि नारायणपुर पुलिस नक्सलियों के हर प्रकार के चैन को तोड़ने के लिए सतत निगरानी के साथ कार्यवाही करती रहेगी।

माहरा समाज बस्तर जिला के पदाधिकारी एवँ ब्लाक के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह…

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माहरा समाज बस्तर जिला के पदाधिकारी एवँ ब्लाक के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह में मंचासीन प्रभारी मंत्री,साँसद,विधायक, अध्यक्षगण,महापौर व सभापति उपस्थित थे |

जिले में राज्योत्सव की तैयारियां जोरो पर, राज्योत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप

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डॉ एस वली आज़ाद – नारायणपुर, 26 अक्टूबर 2021

जिला मुख्यालय नारायणपुर में राज्योत्सव 2021 को पूरे गरीमामयी ढंग से मनाने के लिए तैयारियों जोरों से चल रही है। राज्योत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक चंदन कश्यप होंगे। वहीं विशेश अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ष्यामबती नेताम, नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता मांझी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनाथ उसेण्डी, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रमोद नेलवाल, जनपद पंचायत नारायणपुर अध्यक्ष पंडीराम वड्डे, अध्यक्ष जनपद पंचायत ओरछा मालती नुरेटी रहेंगी।

1 नवम्बर को प्रातः 9 बजे जिला पंचायत, महिला एवं बाल विकास व शिक्षा विभाग के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता के संबंध में जागरूकता रैली निकाली जायेगी, जो नगर के मुख्य चौक-चौराहों से गुजरेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 12 बजे स्थानीय खेल मैदान बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में होगा। वहीं संध्या 6 बजे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। । कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने राज्योत्सव के सफल आयोजन हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियांे को जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें समस्त तैयारियों के लिए प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को नियुक्त किया है। राज्योत्सव में कृषि, उद्यान, मत्स्यपालन, जनसंपर्क, कृशि विज्ञान केन्द्र, वन, शिक्षा, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, पशुपालन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, समाजकल्याण, महिला एवं बाल विकास, बांसशिल्प, क्रेडा, जिला पंचायत, नगर पालिका, रेशमपालन, अंत्यावसायी, महिला आईटीआई, खेल विभाग, रामकृश्ण मिशन, डीएव्ही स्कूल द्वारा प्रदर्शनी लगायी जायेगी। जिनमंे षासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी।

किसी भी देवस्थल को प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा-कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 डी के निर्माण से गावों एवं ग्रामीणों का होगा चंहुमुखी विकास

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डॉ एस वली आज़ाद – नारायणपुर, 26 अक्टूबर 2021

सड़के किसी भी देश, राज्य, जिले और गांवों के लिए जीवन रेखा होती है। सड़कों के अभाव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना बिना अच्छी सड़कों के करना संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाये। नारायणपुर जिले से गुजरने वाली राश्ट्रीय राजमार्ग 130डी जो कि नारायणपुर जिला मुख्यालय से कुतुल होते हुए महाराश्ट्र तक जायेगी। कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू ने जिलेवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस सड़क निर्माण में किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए उचित मुआवजा प्रदान किया जायेगा। सड़क निर्माण में जिले एवं जिले के आसपास किसी भी देवस्थल को प्रभावित नहीं किया जायेगा। सड़क निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन सुविधा के साथ-साथ अन्य सुविधायें भी मिलेंगी, सड़क निर्माण से ग्रामीणों का ही लाभ होगा। ग्रामीण को आसानी से सड़क मार्ग से जिला मुख्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, देवालय, दर्शनीय स्थल, विकासखण्ड आदि आने-जाने के लिए सायकल, दुपहिया वाहन एवं बस से जिले के प्रत्येक क्षेत्र में आवागमन सुगम हो सकेगा। सड़क निर्माण से गावों एवं ग्रामीणों का चहुमुखी विकास संभव हो रहा है।

संसदीय सचिव रेखचंद जैन की अनुशंसा पर संवेदनशील कोलेंग कांदानार छिंदगुड एवं मुण्डागढ में संवरेगी देव गुड़ियों की स्थिति

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प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दी कैंपा मद से कोलेंग,कांदानार,छिंदगुर, एवं मुण्डागढ में देव गुड़ियों के संवर्धन के लिए 5 – 5 लाख रुपए की स्वीकृति

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव ( नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग) रेखचंद जैन की अनुशंसा पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं वन मंत्री माननीय महोम्मद अकबर जी सूदूरवर्ती वन क्षेत्र कोलेंग के कोलेंग में तीन देव गुड़ियों कांदानार में तीन देव गुड़ी एवं छिंदगुड में एक एवं मुण्डागढ में एक देव गुड़ी के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए कैम्पा मद से पांच पांच लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है |

विदित हो की राज्य की संवेदनशील सरकार द्वारा आदिवासी संस्कृति और देव स्थानों को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए देव गुड़ियों का संवर्धन किया जा रहा है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने के विशेष निर्देश दिए हैं इसी कड़ी में विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन की अनुशंसा पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क से लगे संवेदनशील एवं अपने विशिष्ट आदिम संस्कृति के लिए विख्यात कोलेंग क्षेत्र के चार ग्राम पंचायत में आठ देव गुड़ियों के संवर्धन के लिए 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है |

इस अवसर पर कोलेंग क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोलेंग,कांदानार,छिंदगुड, एवं मुण्डागढ के ग्रामीणों ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी एवं विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा की प्रदेश की संवेदनशील सरकार के द्वारा आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए हम आभारी हैं |

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना बेनूर के अंतर्गत आने वाले ग्राम रेमावन के बालक छात्रावास पहुँच कर औचक निरीक्षण किये

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पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना बेनूर के अंतर्गत आने वाले ग्राम रेमावन के बालक छात्रावास पहुँच कर औचक निरीक्षण किये और बच्चों से मिल कर उनके सुरक्षा ब्यवस्था पढ़ाई लिखाई एवं साफ, सफाई व रहने खाने के संबंध मे जानकारी लिए व बच्चों को पढ़ लिखकर एक कामयाब आदमी बनने को प्रेरित किया गया । छात्रावास अधीक्षक व स्कूल प्रिंसिपल से मिल कर छात्रावास में जो कुछ कमी हैं उनके बारे मे जानकारी लिए जिसे वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचाने का वादा किये। छात्रावास व स्कूल परिसर को सौंदर्यकरण करने फूल पौधे लगाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किये।

कभी जमीं तो कभी आसमां नहीं मिलता…बस्तर में उद्योग आना चाहते हैं मगर लगेंगे कहां?

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(अर्जुन झा)

जगदलपुर। एक फिल्मी नगमा छत्तीसगढ़ के बस्तर में औद्योगिक विकास के मुद्दों पर याद आ रहा है। कभी जमीं तो कभी आसमां नहीं मिलता..! बस्तर में औद्योगिक विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं। भूपेश बघेल सरकार हर हाल में यहां का विकास चाहती है ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिले। बस्तर में औद्योगिक विकास होगा तो यहां के लोगों को काम मिलेगा। शर्त केवल यही है कि उद्योग के लिए आदिवासियों की जमीन नहीं दी जायेगी। राजस्व भूमि पर ही उद्योग स्थापना हो सकती है। यह बहुत अच्छी बात है कि उद्योग के लिए आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। पिछली सरकार ने टाटा के लिए आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण किया। लेकिन उस पर उद्योग स्थापित नहीं किया गया। कांग्रेस के चुनावी वायदे के मुताबिक भूपेश बघेल सरकार ने आदिवासियों की जमीन वापस लौटा दी। अब बस्तर में सहायक उद्योग स्थापित करने के लिए औद्यौगिक घराने आगे आ रहे हैं। सात सहमति पत्र हस्ताक्षरित होने की खबर के संदर्भ में अब यह चर्चा चल रही है कि इनके लिए जमीन कहां से आयेगी? उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने हाल ही स्पष्ट किया है कि आदिवासियों की जमीन दिए बिना औद्यौगिक विकास होगा। राजस्व भूमि पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। मगर दिक्कत यह है कि इतनी राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है। एक उद्योग स्थापित करने के लिए कम से कम 50 एकड़ जमीन एक साथ उपलब्ध होना चाहिए। बस्तर में एक साथ इतनी जमीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में औद्यौगिक विकास को बढ़ावा कैसे मिलेगा, यह चिंतन का विषय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उद्योग मंत्री कवासी लखमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप बस्तर के औद्यौगिक विकास की संभावनाएं तलाशने काफी मेहनत कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि आदिवासियों की जमीन पर अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। तब यह बहुत जरूरी जान पड़ रहा है कि जमीन का इंतजाम किया जाय। यह कैसे संभव है, यह एक चुनौती है। कठिन काम ही करने योग्य होता है। मुख्य्मंत्री भूपेश बघेल का मंत्र है कि जहां चाह वहां राह और मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए..! तो अब देखना यह है कि कितने जल्द बस्तर की जमीन पर औद्योगिक फसल लहलहाएगी।

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