रायपुर – स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर प्रशासन ने प्रदेश अध्यक्ष और 50 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया और साथ में FIR का भी आदेश दिया | बर्खास्तगी और एफआईआर के आदेश से हड़ताली कर्मियों में काफी आक्रोश है। सभी 13 हजार कर्मचारी इस निर्णय के खिलाफ आज सरकार को सामूहिक इस्तीफा सौंपेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार जोर जबरदस्ती से हड़ताल समाप्त करने का दबाव बना रही है लेकिन हम झुकेंगे नहीं आज हमारे साथी 13 हजार स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार को सामूहिक इस्तीफा देंगे |

स्वास्थ्य कर्मचारियों के कारण प्रदेश में हालत बिगड़ते जा रहे है क्युकि कोरोना महामारी का प्रदेश में बहुत व्यापक असर है | इस प्रकार इस्तीफा देने से इसका आम लोगों पर भी असर पड़ सकता है | इनके कारण कोरोना की जांच प्रभावित हो रही है | यदि ऐसा ही रहा तो हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकता है |

भिलाई – संतोष रुंगटा ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्थाओं और मनमानी की शिकायत लगातार मिल रही है | इस सम्बन्ध में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स एम्प्लाइज एसोसिएशन छत्तीसगढ़ द्वारा फरवरी 2019 यूनिवर्सिटी, डीटीई रायपुर एवं विभिन्न संबंधित संस्थाओं को करता रहा है। जिस पर एक्शन लेते हुए CSVTU छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई ने सख्त नोटिस भेजा और 2019-2020 की जांच रिपोर्ट में पाया कि कॉलेज ने एंडोमेंट राशि अभी तक जमा नही किया है जो कॉलेज खुलने के समय यूनिवर्सिटी में जमा किया जाता है | कॉलेज में पीजी और यूजी की लैब एक ही जगह लगती है | कॉलेज में यूजी और पीजी दोनो में एआईसीटीई के अनुसार कैडर रेशियो को बरकरार नही रखा जाता, और ना ही एआईसीटीई के रिवाइज्ड स्केल के हिसाब से सैलरी दी जाती है।

इन सभी कमियों के आधार पर यदि एक सप्ताह के अन्दर एंडोमेंट की राशि और जो भी खामियां है उसे पूरी नहीं की गई तो तगड़ा जुर्माना या मान्यता रद्द की जा सकती है |   

कलेक्टर महोबे ने ग्राम घोटिया पहुॅचकर व्यवस्था का लिया जायजा

बालोद, 21 सितम्बर 2020
जिले के 185 आंगनबाड़ी केन्द्रों में ग्राम पंचायतों एवं अभिभावकों की सहमति उपरांत आज से गरम भोजन प्रदाय शुरू हुआ। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम घोटिया पहॅुचकर वहां व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने हितग्राहियों से चर्चा भी किया। कलेक्टर ने बताया कि गरम भोजन टिफिन के माध्यम से हितग्राहियों एवं तीन वर्ष से छह वर्ष तक के बच्चों के घर पहुॅचाकर प्रदाय किया जा रहा है। स्वच्छता, सामाजिक दूरी एवं मास्क लगाना अनिवार्य किया गया हैं। कलेक्टर ने बताया कि जिन ग्रामों में कोविड-19 संक्रमण नहीं है, वहां प्रथम चरण में आंगनबाड़ी केन्द्र खोला गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री एच.आर.राणा ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों को तीन से चार बार सेनेटाइज कराया गया है तथा भोजन बनाने के बर्तनों को भी अच्छी तरह साफ-सफाई कराया गया है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार तीन से छह वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को गरम भोजन दिया जाना है। इस हेतु चरणबद्ध तरीके से जिले में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की तैयारी की गई है। उन्होंने बताया कि संबंधित सीडीपीओं को निर्देशित किया गया है कि वे चिन्हांकित आंगनबाड़ी केन्द्रों में गरम भोजन सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करें। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु शासन तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसी ग्राम में कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर वहां गरम भोजन वितरण नहीं किया जाएगा। उक्त ग्राम में कंटेनमेंट जोन की समाप्ति पर ही गरम भोजन प्रदाय किया जाएगा। जहां गरम भोजन नहीं दिया जा रहा है, वहां रेडी-टू-ईट का वितरण किया जाएगा।

बालोद, 21 सितम्बर 2020
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र के अनुसार कोरोना महामारी के समय विभिन्न कारणों से पिछले वर्ष तक निजी शालाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थी या तो निजी विद्यालयों में प्रवेश नहीं लिए हैं या प्रवेश लेकर निजी विद्यालय छोड़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी अपने निवास के निकटतम शासकीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी आर.एल.ठाकुर ने बताया कि कक्षा पहली से कक्षा दसवीं

तक प्रवेश हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र अथवा अपना अंकसूची यदि नहीं है, तो भी वे प्रवेश ले सकते हैं। कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश हेतु कक्षा दसवीं के अनुक्रमांक का माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वेबसाइट पर प्रायार्च द्वारा सत्यापन किया जाकर प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार कक्षा बारहवीं में प्रवेश हेतु भी कक्षा दसवीं के अनुक्रमांक का माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वेबसाइट पर सत्यापन किया जाकर यह देखा जाएगा कि विद्यार्थी ने कक्षा दसवी की परीक्षा वर्ष 2018-19 में उत्तीर्ण किए हैं, ऐसे विद्यार्थी कक्षा बारहवीं में प्रवेश ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा ग्यारहवी एवं बारहवीं में प्रवेश हेतु भी प्राचार्यो के द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जाएगी।

दल्लीराजहरा –  दल्लीराजहरा में पेट्रोल पंप के सामने दो बाइक के आपस में भिड़ने से जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ दोनों चालक की हालत गंभीर है | दुर्घटना अभी तत्काल 8.30 से 9.00 बजे के बीच की है जिसमे एक बाइक का न CG08 AE 6129 है तथा दुसरे बाइक का न CG19 BC 7985 है | बाइक चालकों के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं चला है क्युकि दोनों की हालत बहुत गंभीर है दोनों बाइक के चालकों को बीएसपी की एम्बुलेंस से उपचार हेतु हॉस्पिटल ले जाया गया है |

रायपुर – छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2020 का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है |

राज्य ओपन स्कूल के हाई स्कूल मुख्य परीक्षा (10वीं) में 69 हजार 600 छात्रों का पंजीयन हुआ था. जिसमें 65 हजार 879 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. उसमें 55 हजार 599 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं. परीक्षा में शामिल 21 छात्रों का परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है | कुल परिणाम 88.97% रहा है |

हायर सेकेंडरी स्कूल (12वीं) में 72 हजार 303 छात्रों का पंजीयन हुआ था. जिसमें 69 हजार 561 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. उसमें 57 हजार 325 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं. परीक्षा में शामिल 3 छात्रों परिमाण रोका दिया गया है कुल परिणाम 92.26% रहा है |

उक्त परीक्षा परिणाम छात्र वेबसाइट www.cgsos.co.in पर जाकर प्राप्त कर सकते है |

बालोद, 21 सितम्बर 2020
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि बालोद जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के व्यापक संक्रमण को देखते हुए कार्यालयीन आदेश 18 सिंतबर 2020 के द्वारा 22 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 की अवधि के लिए बालोद जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों हेतु महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया हैं। सम्पूर्ण जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चैन को तोड़ने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बालोद जिले को 23 सितंबर 2020 की शाम छह 06ः00 बजे से 30 सितंबर 2020 की रात्रि 12ः00 बजे तक की अवधि के लिए कंटेमेंट जोन घोषित किया गया है एवं पूर्व प्रसारित आदेश 18 सितंबर 2020 के अनुक्रम में 23 सितंबर 2020 की शाम 06 बजे से 30 सितंबर 2020 की रात्रि 12ः00 बजे की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त अवधि में बालोद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। जिले में संचालित सभी डीजल/पेट्रोल पम्प प्रातः 06ः00 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक संचालित होंगे। जिले में संचालित सभी बैंक प्रातः 10ः30 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक संचालित होंगे, लेकिन एटीएम सेवा निर्बाध रूप से जारी रहेंगें। जिले के सभी शराब दुकान पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में सभी धार्मिक/सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। कृषि आदान विक्रय ईकाइंया, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें (इसकी सप्लाई चैन सहित) प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि में सब्जी, मटन, मछली, फल आदि से संबधित समस्त दुकान पूर्णतः बंद रहेंगे। जिले के समस्त हाट-बाजार बंद रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों मे बालोद जिले से अन्यत्र जाने वालों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। जिले में संचालित विकास/निर्माण कार्य एवं शासकीय योजनाएं से संबधित गतिविधियां सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जारी रहेंगे।

कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। जिले में स्थित शासकीय कार्यालय यथा कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, (शहरी एंव ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील थाना एवं पुलिस चौकी, वनमण्डलाधिकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, बिजली, पेयजल आपूर्ति तथा अग्निशमन सेवाएं से संबधित कार्यालय पूर्ववत् जारी रहेंगे, लेकिन इन शासकीय कार्यालयों मे उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय में रहेंगे और उन्हें किसी भी समय कार्यालय में बुलाया जा सकेगा। आदेश का पालन न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। कार्यालयीन आदेश 18 सितंबर 2020 पूर्ववत् 22 सिंतबर 2020 से प्रभावशील रहेगा, लेकिन उक्त आदेश के अनुक्रम में यह आदेश 23 सिंतबर 2020 की शाम 06ः00 बजे से संपूर्ण बालोद जिले में प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जाएगी क्रमांक/446

नई दिल्ली – कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है कोरोना अपने देश में भी तेजी से पैर पसार रहा है लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी खबर यह भी है कि भारत की पवित्र नदी गंगा का पानी कोरोना से लड़ने में असरदार है |

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर विजय नाथ मिश्रा ने बताया कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में पहली बार गंगा जल से किसी खास बीमारी के इलाज को लेकर रिसर्च प्रकाशित की गई है। रिसर्च पेपर में बताया गय है कि कैसे गंगा जल से कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। दरअसल, रिसर्चरों ने वाराणसी में ऐसे 274 लोगों पर शोध किया जो हर रोज गंगा स्नान करते थे और गंगा जल पीते थे। इनमें से एक भी व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया।

हिमालय से निकलने वाली गंगा के जल में बहुत अधिक मात्रा में बैक्टीरियो फॉज नामक वायरस पाया जाता है जो बैक्टीरिया के साथ ही खतरनाक वायरस को भी नष्ट कर सकता है।

सैय्यद वली आज़ाद – नारायणपुर – 21-Sept-2020

छत्तीसगढ़ प्रदेश-एनएचएम कर्मचारीयों ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी को वादा याद दिलाते हुए, उनके घोषणा पत्र में संविदा नियुक्ति स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने की बात कही थी, जो कि आज दिनांक तक नहीं हो पाई है,

इस कारणवश संविदा नियुक्ति कर्मियों ने अनिश्चितकालीन तक हड़ताल में जाने का फैसला किया है, आपको बताना लाजमी होगा कि प्रदेश भर में 13000 संविदा नियुक्ति स्वास्थ्य कर्मियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को याद दिलाते हुए अपनी मांग रखी है |
०9/०9/2020 में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के पूर्व ज्ञापन के माध्यम से सूचना प्रेषित किया है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ मंत्री महोदय, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़, आयुक्त स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़, अतिरिक्त परियोजना संचालक छत्तीसगढ़, एचआईवी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को ज्ञापन पत्र के माध्यम से जानकारी दी,

वही अब तेरा हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत है जो पूरे कोविड 19 कोरोना महामारी के इस कठिनाइयों से लड़ते हुए समर्पण भाव से अपनी सेवा निरंतर देते हुए आ रहे हैं राज्य सरकार ने चुनावी जन घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का वादा किया था किंतु वर्तमान समय में यह वादा नहीं निभाया गया है,

अब इक्कीस सौ पदों पर नियमित भर्ती करने जा रही है सरकार, जबकी घोषणा पत्र में वादों को पूर्ण नही किया गया है अगर वादा करते हुए इन पदों पर कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को पहले समायोजित किया जानी चाहिए था छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम संघ द्वारा शासन के उच्च स्तर पर राज्य में जिला इकाई द्वारा जिला मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से अपनी मांगों को मिलकर सचिव एवं मिशन संचालक महोदय को विज्ञापन पत्र के माध्यम से जानकारी दी है,

वहीं 24/०8/2020 एवं दिनांक ०6/०9/2020 को संघ के पदाधिकारियों ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से अपनी बात एवं मांगो का ज्ञापन पत्र दिया गया था इस संबंध में संघ ने अपने पत्र क्रमांक एनएचएम/20.21/16 दिनांक 13 08 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं निजी सचिव महोदय जी को पत्र द्वारा चर्चा हेतु समय मांगा गया था,

जोकि अब तक वह समय अप्राप्त है बहरहाल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एनएचएम संघ ने वादाखिलाफी के विरोध में अनिश्चितकालीन तक हड़ताल करने का निर्णय लिया है, और जब तक प्रदेश सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करते तब तक हड़ताल जारी रहेगा जैसी बात पत्र के माध्यम से बिगुल बजाते हुऐ अपनी बात प्रदेश के मुखिया के कानो तक पहुँचाई हैं और वादो को पुरा करने जैसी बात रखी हैं और साथ ही आम जनता को होने वाली परेशानियों का हमे खेद हैं जैसी बात फोन के माध्यम से निकलकर सामने आ रही हैं,

क्या अब प्रदेश सरकार इन संविदा कर्मचारीयों की बात सुनती है या पहले जैसा ही साहब अपनी रौबीला तेवर दिखाते हुए दरकिनार करते? जो भी हो संविदा कर्मचारी एनएचएम छत्तीसगढ़ ने अपनी मांगो को लेकर रोड़ की लडाई प्रारंभ कर चुकी हैं और साथ ही शासन प्रशासन को अवगत करते हुए किसी भी प्रकार कि कोई भी एनएचएम कर्मचारीयों के उपर कार्यवाही होती हैं तो सभी एक इस्तीफा देने की बात भी कही गई हैं जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी राज्य सरकार की होगी

सैय्यद वली आज़ाद – नारायणपुर – 21-Sept-2020

तीसरे दिन भी प्रदेश के 13000 NHM कर्मी रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल में

एन एच एम कर्मचारी संघ के नियमितीकरण के मांग के अनिश्चितकालीन हड़ताल को सभी कर्मचारी सहासंघ का साथ मिल रहा है ।
हड़ताल के तीसरे दिन तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के बसंत त्रिवेदी,लखन साहू,प्रदेश लिपिक संघ बसंत मिश्रा, मनोज साहू जिला अध्यक्ष पन्ना देववंशी, अनियमित कर्मचारी महासंघ के गोपाल गिरि गोस्वामी, पटवारी संघ से मनोज कंवर,छ ग रा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष छबि सिंह ठाकुर और अन्य पदाधिकारियों ने समर्थन देकर नियमितीकरण की मांग को जायज बताया । कर्मचारी संघ के बड़े पदाधिकारियों ने आंदोलनकारियो को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन के हर कदम पर सामने खड़ा होकर हम साथ देंगे ।

ज्ञातव्य हो कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी जनघोषणा पत्र में प्रदेश के सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, वहीँ वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री और तब के चुनावी जनघोषणा पत्र प्रभारी, टी एस सिंहदेव द्वारा सरकार बनने के 10 दिन के भीतर नियमित करने का वादा किया था I सब्जबाग दिखा कर कांग्रेस ने सरकार तो बना ली लेकिन अपने वादे से मुकर गई, और सरकार बनने के लगभग 2 साल बाद भी नियमितीकरण की कोई प्रक्रिया तक शुरू नहीं की I अनियमित कर्मचारियों में इसे लेकर रोष व्याप्त है, जिसकी परिणति प्रदेश को कोरोना संकट के समय संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हडताल पर जाने से चुकानी पड़ सकती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत प्रदेश के 13000 कर्मियों के हड़ताल में जाने से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह ठप्प रहीं ।
प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा वहन ना कर सकने वाली आम जनता इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हों रही है, खासकर पीएचसी, सीएचसी के कोविड सेंटर्स जहां पर यह संविदा कर्मियों का पूरा अमला तैनात है, जिसमे कोविड 19 के रोगी का चिन्हांकन करना, उनके सैंपल एकत्रित करना, मैनेजमेंट सर्विलांस कार्य, अस्पताल हस्तांतरण या स्थानांतरण करवाना, कन्टेनमेंट जोन के साथ-साथ ओपीडी/ आईपीडी की सेवाये बुरी तरह से चरमरा गई ।
इधर स्वास्थ्य विभाग द्वारा डैमेज कंट्रोल के नाम पर तानाशाही रवैय्या अपनाते हुए, एस्मा का हवाला देते हुए सेवा से पृथक करने की चेतावनी तो जारी कर दी गई है लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है I जबकि होना ये चाहिए था कि सरकार कर्मचारी नेताओं को बुलाकर उनसे चर्चा करती और बीच का कोई रास्ता निकालती ताकि कोरोना संकट के इस भीषण समय में प्रदेश की जनता को कठिनाई ना हो I ऐसा लगता है सरकार अपने दमनकारी दाँव पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रही है, वहीँ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिन्हा ने कहा कि ये शासन का दमनकारी रुख दिखाता है और इससे वे झुकने वाले नहीं हैं I उन्होंने अंतिम व्यक्ति के जीवित रहते तक नियमितीकरण की लड़ाई लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई I राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारी बिल्कुल भी झुकने के मूड में नही दिख रहे है, इसी बीच दो दिवस पूर्व उन्होंने संगठन के पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को अनिश्चितकालीन हड़ताल से होने वाले तकलीफ के लिए क्षमा याचना भी की है I
प्रदीप देवांगन
जिला अध्यक्ष
एन एच एम कर्मचारी संघ जिला ईकाई नारायणपुर
डॉ कुंवर उसेंडी, डॉ सतीश उसेंडी, चुन्नूलाल बेलसरिया, शैलेन्द्र ध्रुव, सूरज सरकार, रामजी राम कावड़े, अजय दीवान, उमाशंकर सिन्हा, सरिता पोटाई, पूनय नाग, माधुरी मेश्राम, सहित सभी कर्मचारी शामिल रहे ।