● शिवसेना ने कहा: व्यापम की तर्ज़ पर परीक्षा के बदले सिर्फ़ साक्षात्कार क्यो ?

● कलेक्टर एवं सीईओ को सीधे साक्षात्कार के बदले परीक्षा कराने पर विचार चाहिए

शिवसेना / जगदलपुर । बस्तर जिले के स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संविदा पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। स्थानीय कन्या पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धरमपुरा जगदलपुर में साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है।

ज़िले में नवीन स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों व्यवस्था किये जाने हेतु व्याख्याता (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य, रसायन, भौतिकी, सामाजिक अध्ययन), शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला (संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित), सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला विज्ञान और कला, प्रयोगशाला सहायक, प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला, प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला, कम्प्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल का भर्ती की जा रही है।

शिवसेना ने इस साक्षात्कार प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा हैकि बस्तर ज़िले के योग्य स्थानीय शिक्षित युवा बेरोगज़ारों को निष्पक्ष सरकारी सेवा में जाने का अवसर मिले इसके लिए रिक्त पदों के विरुद्ध में सीधे साक्षात्कार प्रक्रिया के तहत भर्ती प्रक्रिया ना करके व्यापम की तर्ज़ पर किसी लिखित परीक्षा के माध्यम से ही स्थानीय युवाओं की भर्ती का समर्थन किया है।

शिवसेना के ज़िला अध्यक्ष डॉ. अरुण पाण्डेय् ने कहा कि ज़िले में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त हैकि नौकरी के लिए सीधे साक्षात्कार वाली विधि के चलते योग्य व्यक्ति को यह अवसर मिल पाना असंभव है। इस तरह भर्ती प्रक्रिया में धांधली होने की पूरी गूंगाइश है। उन्होंने कहा कि बस्तर के रोज़गार पे सिर्फ़ बस्तरियों का हक़ है और भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह का पक्षपात ना हो इसके लिए व्यापम के तर्ज पर स्थानीय स्तर पर परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।

(अर्जुन झा)

जगदलपुर। बस्तर अंचल में चिंतन शिविर आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की आदिवासी जमात तक यह पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि भाजपा इस वर्ग के करीब है। एक तरह से भाजपा ने आदिवासी वर्ग को अगले चुनाव के मद्देनजर साधने के प्रयासों की शुरुआत की है। वह अपने प्रयोजन में कितनी सफल हुई, यह तो सवा दो साल बाद ही पता चलेगा लेकिन कांग्रेस ने अभी से यह इशारा कर दिया है कि वह भाजपा का मनोरथ सिद्ध नहीं होने देगी। भाजपाई चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने न केवल बस्तर बल्कि पूरे राज्य के आदिवासियों के बीच आत्मीयता और एकजुटता का रोडमैप तैयार करने में कोई विलंब न करते हुए बस्तर के सर्व आदिवासी समुदाय की मुख्यमंत्री आवास में आवभगत का सिलसिला शुरू कर दिया। प्रभारी मंत्री और दिग्गज आदिवासी नेता कवासी लखमा की मौजूदगी में बस्तर अंचल की सभी बारह सीटों के इलाकों में बसे आदिवासी समाज के हर वर्ग के लोगों का मेला रायपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में लग रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनसे आत्मीयता से मुलाकात कर रहे हैं। आदिवासी समाज के सभी अंगों को साथ लेकर उनकी बातें सुनी जा रही हैं। अपनी बात कही जा रही है। बस्तर के चप्पे चप्पे के विकास पर मंथन किया जा रहा है। आदिवासियों की भावना के अनुरूप उनके क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता के जरिए आदिवासियों को एक सूत्र में बांधा जा रहा है। बस्तर के बाद सरगुजा अंचल के आदिवासियों से भी आत्मीय मिलन की संभावनाएं प्रबल हैं।

इस तरह कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में उनके सहयोगी मंत्री कवासी लखमा सहित बस्तर संभाग के सभी कांग्रेसी जनप्रतिनिधि आदिवासी समुदाय को कांग्रेस के और निकट लाने सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस ने आदिवासी समाज का भरोसा जीतने में बहुत मेहनत की। नतीजा यह है कि बस्तर की सभी बारह सीटों पर कांग्रेस काबिज है तो बस्तर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की युवा शक्ति के प्रतीक दीपक बैज रोशनी फैला रहे हैं। दूसरी तरफ बस्तर अंचल भाजपा के लिए उजड़ा चमन बन गया है। दूसरी तरफ भाजपा के स्थानीय क्षत्रप पता नहीं किस मुगालते में आदिवासी जमात के बीच वर्ग भेद को प्रश्रय देकर अपनी ही सूख रही जड़ों में मट्ठा सींचने में व्यस्त हैं। भाजपा ने दक्षिण मूल की प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी को कमान सौंपी है। भाजपा में गुट विशेष को ठिकाने लगाने का काम करके वे आम कार्यकर्ता में उत्साह तो भर सकती हैं लेकिन आदिवासियों में भाजपा के प्रति उत्साह कैसे उत्पन्न करेंगी, यह जिज्ञासा का विषय है। भाजपा आदिवासियों को रिझाने के उपक्रम के दौरान यह भूल रही है कि आज़ाद फितरत के पंछी किसी पिंजरे मे कैद नहीं होते। जहां प्यार से दाना पानी मिलता है, वह वहां ठहर जाते हैं। भाजपा को यह समझ नहीं आ रहा कि धर्मांतरण और मूर्ति पूजा आदिवासी समाज के लिए कोई व्यावहारिक अहमियत नहीं रखता।

डॉ एस वली आज़ाद – नारायणपुर, 24 सितम्बर 2021

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग कोविड-19 के कारण जिलों में मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता प्रदान करने माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के 30 जून 2021 के निर्णय अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। प्रेषित पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 एक अभूतपूर्व आपदा है. पिछले डेढ वर्षों से वायरस के नए वेरिएंट के प्रभाव से मृतकों की संख्या में वृद्धि जारी है। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में विशिष्ट आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पर्याप्त निधि उपलब्ध हो। यद्यपि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान के अनुसार प्रदान नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये (पचास हजार) निर्धारित किए हैं जो अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। संबंधित परिवार द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। आवेदक के पास सीडीएसी द्वारा जारी कोविड-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करें। अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। इसके लिए आवेदन पत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नारायणपुर में कार्यालयीन दिवसों में प्राप्त किये जायेंगे।

जगदलपुर
आबकारी वृत्त (जगदलपुर) में पदस्थ एक आबकारी सिपाही से विभाग से सम्बंधित नियमित समाचार की जानकारी मांगने पर उक्त आबकारी सिपाही को काफी नागवार गुजरा और उसने जानकारी चाहने वाले पत्रकार के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक के नाम एक पत्र लिखकर उक्त पत्रकार पर कार्यवाई करने की मांग कर डाली. अमूमन, पत्रकार एवं विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी के बीच किसी गंभीर समाचार अथवा किसी अन्य मामले को लेकर नोकझोंक की खबरें सामने आती रहती है लेकिन, आबकारी विभाग में वर्षों से पदस्थ उक्त सिपाही को आखिरकार नियमित जानकारी देने में क्या परेशानी हुई कि उसने इस मामले का हौव्वा खड़ा करते हुए, कई स्थानीय पत्रकारों को पुलिस प्रशासन के सामने, अपने कई चाहिते मित्रों के माध्यम से कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया है |

गौरतलब है कि जगदलपुर शहर के ही मूल निवासी, उक्त आबकारी सिपाही, वर्षों से शराब की दुकान में सेल्समेन का कार्य करते हुए आबकारी सिपाही के पद पर पदस्थ हुए. इनके बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार, आबकारी विभाग जब शराब की दुकानों का सञ्चालन स्वयं कर रहा था, तब उक्त सेल्समेन/सिपाही द्वारा अपने विभिन्न कोचियों के माध्यम से जमकर उगाही की गयी थी. बताया जा रहा है कि इसी उगाही की रकम से उनके द्वारा नया बस स्टैंड रोड पर एक पक्का मकान, अपने परिवार के नाम पर भी ख़रीदा गया. कालांतर में पिछले सरकार के अंतिम कार्यकाल के दौरान आबकारी सिपाही द्वारा अपने चाहितों के माध्यम से प्रयास कर इस मकान को आबकारी दुकान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया. निश्चित ही इसके माध्यम से आने वाले वार्षिक लाखों रुपयों की आय उक्त आबकारी सिपाही के संबंधितों को प्राप्त होता है |

सरकार बदलने के बाद भी उक्त आबकारी सिपाही ने अपने दिव्यांग होने का फायदा उठाकर अपने कुछ चाहिते अधिकारियों के माध्यम से आबकारी दुकान की दुकानदारी बरक़रार रखी. स्थानीय होने का फायदा उठाकर उन्होंने यहाँ के स्थानीय दोनों दल के नेताओं एवं शहर के कुछ प्रबुद्धजनों के साथ ऐन-केन-प्रकरेण अच्छे सम्बन्ध बनाकर, अपनी दुकानदारी विभाग में भी चलानी प्रारंभ कर दी.

आबकारी विभाग से सम्बंधित शहर के सभी दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें विभाग के अधिकारियों से कभी किसी प्रकार से परेशानी नहीं हुई, किन्तु उक्त आबकारी सिपाही द्वारा उन्हें प्रतिदिन अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है. पिछले 10 वर्षों के दौरान पदस्थ आबकारी निरीक्षक के अलावा आबकारी अधिकारी से भी मिली जानकारी के अनुसार, उक्त सिपाही द्वारा विभाग के कई मामलों में अपने ओहदे से बाहर हटकर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया जाता है, जिससे हमें कार्य करने में परेशानी होती थी. उक्त सिपाही से सम्बंधित कई मामले जब सामने आने लगे तब स्थानीय लोगों में उक्त सिपाही के प्रति रोष और बढ़ता गया. शहर में अवैध शराब की बिक्री को प्रोत्साहन देने, कोचियों से सांठ-गाँठ कर सभी शराब की दुकानदारों पर दबाव डालकर थोक मात्रा में शराब उपलब्ध कराना, इसकी नियमित दिनचर्या में शामिल हो गया.

कई बार, स्थानीय पत्रकारों ने भी इस मामले पर आबकारी विभाग के बड़े अधिकारियों से जानकारी चाही गयी किन्तु उनके द्वारा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया जाता रहा. लेकिन, इस शेखी बघारने वाले सिपाही से जब सीधे-सीधे पत्रकारों ने कुछ मामलों पर जानकारी प्राप्त करनी चाही तो उसके द्वारा जानकारी नहीं देने के साथ ही साथ दुर्व्यवहार किया गया.

चोरी ऊपर से सीनाजोरी की कहावत को चरितार्थ करते हुए उक्त आबकारी सिपाही द्वारा अब जानकारी मांगने वाले पत्रकारों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत अपने कुछ साथियों के माध्यम से पुलिस का भय दिखाकर दबाव बनाया जा रहा है ताकि ऐसे सवाल-जवाब करने वाले पत्रकारों को अपने से दूर रखा जा सके. राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार, अवैध रूप से शराब व्यवसाय करने वाले कोचियों पर कठोर कार्यवाई की जाए के निर्देश पुलिस एवं आबकारी विभाग को दिए गए हैं जहाँ पुलिस विभाग अपने उच्च-अधिकारियों के दिशा-निर्देश का पालन करते हुए ऐसे अवैध शराब की बिक्री करने वाले कोचियों के खिलाफ कार्यवाई कर रही है वहीँ, आबकारी विभाग का एक अमला ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने में जुटा है जिससे राज्य शासन की छवि जनता के सामने धूमिल होती हुई दिख रही है.