दल्ली राजहरा नगर एक मिनी भारत है, इस शहर में सम्पूर्ण भारत वर्ष के हर प्रांत व राज्य के लोग निवास करते है। हमारे दल्ली राजहरा नगर में हर धर्म जाति व मजहब को मानने वाले अपनी अपनी परम्परा के अनुसार भाई चारे के साथ दल्ली राजहरा में निवास करते हैं।

दल्ली राजहरा वहीं लौह नगरी है जिसके सीने को चीर कर कच्चा लोहा निकाला गया और उससे शासन ने करोड़ो अरबो रूपयों का मुनाफा कमा कर आज दल्ली राजहरा नगर को बदहाली की स्थिति में छोड़ दिया है। करोड़ो अरबों का राजस्व देने वाला एक ऐसा अभागा शहर है जिसकी आबादी एक लाख से घट कर आज महज 40 हजार के लगभग रह गई है और ऐसी ही स्थिति रही तो इस शहर का हाल भी पास के महामाया माइंस या भिलाई के नजदीक के नंदिनी माइंस की तरह हो जायेगा।

दल्ली राजहरा नगर को बसे 60 साल के ज्यादा हो गया है किन्तु आज भी इस नगर के वासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे है, आज दल्ली राजहरा बालोद जिला का सबसे ज्यादा जनसंख्या दाला शहर होने के बावजूद इस शहर को ना तो जिला का दर्जा मिला और ना ही तहसील का दर्जा मिल पाया है। करोड़ो अरबो का राजस्व देने वाले शहर को अपनी अस्तीत्व एवं हक के लिए जाना पड़ रहा है।

दल्ली राजहरा व्यापारी संघ भी अपने इस शहर के लिए चिंतित है और दल्ली राजहरा की परिस्थितियों में कैसे सुधार किया जाये इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दल्ली राजहरा के पुनर्जीवन के लिए कांकेर लोकसभा सांसद एवं मंत्री छत्तीसगढ़ शासन अनिला भेड़िया से हमारी निम्न मांगे हैं –

1 खनिज न्यास निधि – दल्ली राजहरा के लौह अयस्क खनन से सरकार को करोड़ों रूपयों की रायल्टी प्राप्त होती है, जिसमें जिला को डी.एम.एफ. फण्ड के माध्यम से राशि प्रदान की जाती है। किन्तु उस राशि का उपयोग दल्ली राजहरा नगर के किसी भी विकास कार्यों के लिए प्रदान नहीं किया जाता है। हमारी मांग है कि डी.एम.एफ. की राशि का 50% राजहरा नगर में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाये।

2. ट्रेन की सुविधाओं में वृद्धि – कोरोना काल के पूर्व दल्ली राजहरा से रायुपर व दुर्ग के लिए 3 डेमू ट्रेन की सुविधा थी, किन्तु अब केंवटी से केवल एक ही बार रायुपर तक ट्रेन चलायी जा रही है, जिससे दल्ली राजहरा से रायपुर या दुर्ग भिलाई जाने वालों को वापस आने के लिए कोई दुसरी ट्रेन की सुविधा नहीं है। चूंकि दल्ली राजहरा नगर के व्यापारी, छात्र या नागरिक अपने कार्यो से रायपुर या दुर्ग जाते है तो उन्हे अपना काम निपटा कर शाम या रात में ही वापस आना होता है, इस स्थिति में ट्रेन की सुविधा नहीं होने से क्षेत्र की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः पूर्व की भांति केंवटी से चलने वाली डेमू ट्रेन को 3 फेरे में चलाया जाये तथा दल्ली से दुर्ग चलने वाली ट्रेन का पुनः आरम्भ किया जाये। अति पिछड़ा क्षेत्र बस्तर के केंवटी से बिलासपुर व नागपुर की ओर जाने के लिए नई ट्रेन तत्काल आरम्भ करायी जाये। साप्ताहिक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को प्रतिदिन केंवटी से रायपुर चलाया जाये एवं वापसी शाम या रात्रि में हो।

3. रेलवे क्षेत्र की भूमि का स्थायी पट्टा – दल्ली राजहरा नगर की अधिकांश आबादी रेलवे भूमि पर बसी हुई है. इस क्षेत्र में विगत 60 वर्षों से लगभग 900 परिवार निवासरत है, जिन्हे रेलवे द्वारा बार बार नोटिस देकर तोड़ने की धमकी दी जाती है। जिससे इस क्षेत्र में बसे लोगों के मन में भय बना रहता है कि न जाने उनके घरों को कब तोड़ दिया जायेगा। इसलिए उनके भविष्य को देखते हुए जैसे बसाया गया है वैसे ही उनका मालिकाना हक उन्हें दिया जाय ताकि दल्ली राजहरा नगर का भविष्य सुनिश्चित व सुरक्षित हो सके, वैसे ही दल्ली राजहरा नगर की जनसंख्या कम होती जा रही है. यदि इस क्षेत्र के लोगों के घरों को तोड़ा जायेगा तो यहाँ के लोग पलायन करने पर मजबू होंगे और इससे दल्ली राजहरा नगर जल्द ही उजड़ जायेगी।

4. 100 बिस्तर अस्पत्ताल – दल्ली राजहरा नगर में चिकित्सा सुविधा के रूप में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, जिसमें एमरजेंसी की स्थिति में मरीज को भर्ती । किया जा सके। नगर में सभी निजी चिकित्सालय है, और एमरजेंसी की स्थिति में पेशेंट को लेने से आनाकानी करते हैं । अत्तः बी.एस.पी. के खाली पड़े माईस चिकित्सालय बिल्डिंग को 100 बिस्तर अस्पताल बनाया जाये। जिससे नगर के। लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके।

5. केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना – दल्ली राजहरा में केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारी कार्यरत है, जिनकी संख्या अच्छी तादाद में है.इसलिए। केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना दल्ली राजहरा में ही करायी जाये जिससे इस क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

6. औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण – दल्ली राजहरा व आसपास के क्षेत्र में उदयोग स्थापित किये जाने की असीम सम्भावना है. इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रयास किया जाये।

7. बी.एस.पी. क्षेत्र के 130 एकड़ भूमि का राजस्व का दिलाया जाये – बी.एस.पी. द्वारा दल्ली राजहरा नगर के 270 एकड़ भूमि को राजस्व विभाग को प्रदान किया गया है, तथा टाउनशिप क्षेत्र के 130 एकड़ भूमि जिसमें लोगों ने अपना निजी मकान बनाये उसे राजस्व विभाग को बी.एस.पी. द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को प्रधान मंत्री आवास सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस 130 एकड़ भूमि को तत्काल बी.एस.पी. से राजस्व विभाग को दिलाया जाये। जिससे इस क्षेत्र में बसे लोगों को भी शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।

8. बायपास सड़क निर्माण – इस संबंध में शासन को कई बार आवेदन दिया गया किन्तु आज तक कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन से पता करने पर यही कहा जाता है कि प्रकिया चल रही है सर्वे हो रहा है। लेकिन उपलब्धि कुछ हासिल नहीं हो रही है। बायपास सडक का निर्माण नहीं होने से दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हो गई है। अतः बायपास सड़क का निर्माण अतिशीघ कराया जाये।

9. नगर पालिका क्षेत्र में बसे लोगों को निःशुल्क पट्टा दिया जाये – दल्ली राजहरा नगर के बी.एस.पी. क्षेत्र में बसे जनता को नाममात्र का शुल्क लेकर पट्टा दिये जाने हेतु प्रकिया आरम्भ की जाये। क्योंकि इस क्षेत्र में बसे लोगों को 60 वर्षों से अधिक हो चुका है। इसके पूर्व हम बी.एस.पी. को किराए के रूप में अपनी लीज की जमीन का किराया देते आए हैं और साथ ही साथ नगर पालिका में संपत्ति कर व अन्य कर भी टैक्स के रूप में देते आ रहे हैं। हमारी मांगों के कारण ही यह भूमि राजस्व को हस्तांतरित की गई परन्तु आज तक पट्टे के रूप में इसका मालिकाना हक हमें नहीं मिला है।

अतः जिसे प्रकार रायपुर के गोल बाजार जैसे क्षेत्र की जमीनों को नाम मात्र का शुल्क लेकर उन्हें मालिकाना हक प्रदान किया गया है उस तर्ज पर दल्ली राजहरा में बसे लोगों को भी साधारण शुल्क लेकर पट्टा प्रदान किया जाये। क्योकि यहाँ का व्यापार दिन ब दिन घटता जा रहा है यहाँ के लोग पट्टे के लिए राशि अदा कर पाने में सक्षम नहीं है। आज यहाँ का 70 प्रतिशत व्यापार बाहर के भरोसे है। नगर से 80 प्रतिशत लोग अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। आज किसी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह शासन की दर से शुल्क अदा कर सके। आज हर व्यापारी व्यवसाय नहीं चलने के कारण पलायन करने के लिए मजबूर है। अतः इस नगर को बचाने के लिए आप आगे आकर लोगों को नाम मात्र शुल्क लेकर पट्टा प्रदान करें यह हम पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा।

10. दल्ली राजहरा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाया जाये – बालोद जिला का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर दल्ली राजहरा है. किन्तु इसे अब तक पूर्ण तहसील का दर्जा नहीं दिया गया है। जिससे आसपास के गांव के लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र के लोगों को तहसील से संबंधीत कार्य के लिए 10-20 कि.मी. दूर डौण्डी जाना पड़ता है। अतः दल्ली राजहरा नगर को राजस्व शहर घोषित कर वपूर्ण तहसील का दर्जा शीध प्रदान तहसील कार्यालय आरम्भ किया जाये।

11. एजुकेशन हब के रूप में नगर का विकास – दल्ली राजहरा नगर को एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने के लिए यहाँ शिक्षा केन्द्र की स्थापना किया जाना आवश्यक है। बी.एस.पी. प्रबंधन द्वारा अपनी सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल में केवल निर्मला व डी.ए.व्ही. स्कूल ही संचालित है, डी.ए.व्ही. स्कूल में अधिकांश बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाता है। और निर्मला स्कूल में फीस बहुत ज्यादा है। इस स्थिति में राजहरा नगर में केन्द्रीय विद्यालय तथा स्वामी आत्मानंद विद्यालय का आरम्भ किया जाना अतिआवश्यक है। साथ ही नगर में पॉलिटेक्नीक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बी.एड, पाठ्यकम संगीत महाविद्यालय की भी स्थापना करायी जाये। ।

12. जमीन रजिस्ट्री का सरलीकरण -दल्ली राजहरा की जनता यहाँ घर बनाकर स्थायी रूप से बसना चाहते हैं लेकिन यहाँ की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती. प्रकिया बहुत ही जटील बना दी गई जिससे यहाँ की जनता पलायन के लिए गजबूर होती है। दल्ली राजहरा व चिखलाकसा में बसने वाले लोगों को जमीन खरीदने बेचने में प्रकिया बहुत ही जटिल होने के कारण लोग यहाँ बसते नहीं है और यहाँ से पलायन कर जाते है, जिससे शहर की जनसंख्या घटती जा रही है। इस संबंध में शासन प्रशासन को इस बारे में कई बार लिखा गया किन्तु आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है आज भी एक छोटी सी जमीन पर किसी व्यक्ति को घर बनाना हो तो उसकी रजिस्ट्री के लिए काफी परेशानियाँ आती है। अतः रजिस्ट्रीकरण की प्रकिया का सरलीकरण किया जाये।

13. कृषि उपज मण्डी का निर्माण – दल्ली राजहरा में जैसे जैसे यहाँ की जनसंख्या कम हो रही है, उसका सीधा सीधा असर हमारे व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। यदि दल्ली राजहरा में कृषि उपज मण्डी खोल दी जाये तो कृषक अपना उपज यहाँ की मण्डी में बेचेंगे और अपने उपयोग की सामग्री का कय भी यही से करेंगे जिससे यहाँ की व्यवसाय की स्थिति सुधर सकती है। इसलिए राजहरा व्यापारी संघ की यह प्रमुख मांग है कि दल्ली राजहरा में कृषि उपज मण्डी की स्थापना शीघ्रताशीघ्र करायी जाये।

राजहरा व्यापारी संघ का शपथ ग्रहण एवं स्नेह सम्मेलन स्थानी बीएसपी ओपन एयर थिएटर में आयोजित किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया थे विशेष रूप में कांकेर लोकसभा के सांसद मोहन मंडावी नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर अनुविभागीय अधिकारी डौंडीलोहारा प्रेमलता चंदेल वर्मा जी सी जी एम राजहरा सीएसपी मनोज तिर्की रेलवे विभाग के आई ओ डब्ल्यू धीवर उपस्थित थे । सर्वप्रथम मंचासीन अतितयियो का आयोजन समिति की ओर से पुष्प गुच्छ भेंटकर सम्मानित किया गया तत्पश्चात राजहरा व्यापारी संघ के पदधिकाइयो अध्यक्ष गोविंद वाधवानी ,महामंत्री क्रांति जैन , वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक लोहिया ,कनिष्ठ उपाध्यक्षआलोक गुणधर ,कोषाध्यक्ष रमेश मित्तल,मंत्री पंकज छाजेड़ व संगठन मंत्री अमित जायसवाल को शपथ दिलाया गया । सभी पदधिकाइयो को अथियी द्वारा सुभकामनाये दी गई । शपथ ग्रहण समारोह मुख्य अतिथि श्रीमती भेड़िया ने अपने उद्बोधन में कहां की बड़ी खुशी की बात है कि दल्ली राजहरा में राजहरा व्यापारी संघ का चुनाव निर्विरोध रूप से हुआ है सभी ने आपसी सहमति से पदाधिकारी का चयन किया है यह बहुत अच्छी बात है व्यापारी संघ नगर का महत्वपूर्ण संगठन होता है उनके प्रयास से नगर का विकास अग्रसर होगा । वही नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर ने कहा कि हम सब के सहयोग से राजहरा का और अधिक विकास होगा । हम सब मिलकर नगर के विकास को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगें ।शपथ ग्रहण के बाद व्यापारी संघ के पदधिकाइयो ने अलग अलग केबिनेट मंत्री ,सासंद व नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर को नगर से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु मांग पत्र सौंपा जिसमे सांसद महोदय से मांग खनिज न्यास निधि,ट्रेन की सुविधा में वृद्धि,रेलवे क्षेत्र किं भूमि का स्थायी पट्टा,100 बिस्तर हॉस्पिटल,केंद्रीय विद्यालय की स्थापना,औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण,बी एस पी क्षेत्र के 130 एकड़ भूमि का राजस्व को दिलाया जाय, माननीय मंत्री महोदय से की गई मांग,बायपास सड़क का निर्माण,नगरपालिक क्षेत्र में बसे लोगो को निःशुल्क पट्टा दिया जाय,कृषि उपज मंडी का निर्माण ,एजुकेशन हब के रूप में नगर का विकास किया जाय,जमीनी रजिस्ट्री का सरलीकरण , शीबू नायर से की गई मांग,थोक सब्जी व्यापारियों के लिए जगह की व्यवस्था, पर्यटन स्थल का निर्माण,सब्जी बाजार के पल का निर्माण,सड़को का चौड़ी करण एवं सौन्दर्यकरण,पेशाबघर एवं शौचालय का निर्माण,वाहनों के पार्किंग स्थल का स्थान निर्धारण नगर के सभी चौक चौराहे में सी सी टी वी कैमरा लगाया जाये |

इस दौरान भरतलाल आहूजा,शांतिलाल जैन,शंकर कुकरेजा,प्रेम जायसवाल, अशोक शाह, सतीश काम्बले,राजसोनी,अमित कुकरेजा,स्वाधीन लोढ़ा, गोवर्धन दास मोटवानी, संजय बांठिया, महेश मोटवानी ,राजू कुकरेजा ,विक्रम धुर्वे,राजेश दसोड़े चुनाव अधिकारी शिखर चंद जैन ,कन्हैया लाल कुकरेजा ,पप्पू अग्रवाल ,श्रीकांत गोलछा राजा डहरवाल सहित अनेक व्यपारी उपस्थित थे ।

उपरोक्त समस्याओं के तत्काल निराकरण हेतु दल्लीराजहरा व्यापारी संघ द्वारा मोहन मंडावी सांसद कांकेर लोक सभा क्षेत्र एवं अनिला भेड़िया मंत्री महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपा | ज्ञापन सौंपते समय व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल जैन, अनाज किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष शंकर कुकरेजा, मोहनलाल छाजेड़, शिरोमणि माथुर, रतन चोपड़ा, राजू सोनी, संजय छाजेड़, सतीश काम्बले, प्रेम जायसवाल, अशोक साहा एवं लगभग 400 गणमान्य व्यापारीगण उपस्थित थे |

आज दिनांक 15-09-2021 दिन बुधवार को भारतीय मजदूर संघ के केन्द्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ जिला बालोद द्वारा बढ़ती हुई मंहगाई को नियंत्रण में लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया।

भारतीय मजदूर संघ जिला बालोद द्वारा बाईक रैली निकाल कर सभी कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पहुंचे और वहां सभा के रूप में परिवर्तित हो गये।सभा को सर्वप्रथम भारतीय मजदूर संघ राजहरा शाखा के सचिव लखन लाल चौधरी ने संबोधित किया और बढ़ती हुई मंहगाई पर अपना विरोध प्रकट किया उसके बाद सभा को जिला मंत्री मुश्ताक अहमद ने संबोधित किया और कहा कि आज की स्थिति में गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है और सरकार मंहगाई को कम करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है।जो काफी खेदजनक है ,कोरोना काल में जहां लोगों के रोजगार के अवसर समाप्त हो रहें हैं उस पर ये मंहगाई जानलेवा साबित हो रही है, परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। जिला मंत्री मुश्ताक अहमद ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ की केन्द्रीय कार्यसमिति की बैठक दिनांक 13 से 15 अगस्त 2021 को अयोध्या में सम्पन्न हुई जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा मूल्य वृद्धि मंहगाई के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ प्रस्ताव के तारतम्य में भारतीय मजदूर संघ जिला-बालोद द्वारा भी बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिए मांग पत्र सौंपा जा रहा है।

कोरोना महामारी के कारण लगातार औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट, आर्थिक कार्यकलापों के क्षरण और बढ़ती हुई बेरोजगारी व वेतन कटौती और अब आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी सामान्य जन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। उपभोक्ता मंहगाई आम जनता के साथ-साथ श्रमिक/कर्मचारियों की विशेष तौर पर प्रभावित कर रही है। विगत 18 माह से महंगाई दर 6 प्रतिशत की सीमा पार कर चुकी है, जबकि पिछले 5 वर्षों में महंगाई दर 3 से 5 प्रतिशत के बीच रही है।

खाद्य पदार्थो एवं दवाईयों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि ने जनता एवं श्रमिकों/कर्मचारियों का जीवन कठिन बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के नाम पर देश में खाद्य तेलों की कीमत बढ़ाई जा रही है। सरकार को यह अनचाही आयातित महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए। कंपनियाँ उपभोक्ताओं को लूटने के लिए कालाबाजारी करके मौके का अनुचित फायदा उठा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(1) से खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू को मुक्त कर दिया गया। सरकार की भावना किसानों की मदद के लिए हो सकती है। परन्तु इसका लाभ सटोरिए और कालाबारियों उठाया और बाजार में इसकी कृत्रिग गी करके उन्होने इनके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि अधिकारी वृद्धि भी की है।

कच्चे तेल धातु आदि की कांगतों में बढ़ोतरी भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की बढ़ोतरी का कारण है। देश में भवन निर्माण सामग्री की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों के कारण भवन निर्माण कार्य महंगा होता जा रहा है। कंपानेयां आपस में सांठ गांठ करके डीलोहारा क्रीमतों में कृत्रिम बढ़ोतरी करके लाभ कमाने का प्रयास कर रही है, जिसे रोका जाना आवश्यक है। धातुओं व अन्य आयातित वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें लंबे समय तक चलने वाली उपभोक्ता वस्तुओं, रसायन, वस्त्र उद्योग सहित देश के सभी उद्योगों में समस्याएं खडी कर रही है, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत उत्पादन लागत से एक अनुपात में होनी चाहिए। यह उपभोक्ताओं के संज्ञान में लाएगा की उत्पादनकर्ता द्वारा कितना लाभ कमाया जा रहा है।

अतएवं भारतीय मजदूर संघ जिला बालोद केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से मांग करते हैं कि

1.उत्पादनकर्ता द्वारा प्रत्येक वस्तुत की लागत मूल्य की घोषणा को अनिवार्य करने का कानून बनाकर इसे लागू किया जाये।

2.आवश्यक वस्तुओं एवं पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी पर नियंत्रण रखना।

3.पेट्रोलियम पदार्थों के प्रतिदिन कीमत निर्धारण पद्धति का समापन करना और पेट्रोलियम पदार्थों को जी.एस.टी. के दायरे में लाया जाय।

4.धातुओं एवं अन्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के छद्म बहाने द्वारा व्यक्तियों एवं कंपनियों का गैर वाजिब लाभ रोकरना और इस तरह के मामलों की दोषी व्यक्तियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करना।

5. किसानों को पारिश्रमिक भुगतान द्वारा खाद्य पदार्थ के उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु कदम उठाना।
6. खाद्य तेलों, दालों एवं अन्य खाद्य पदार्थो के संदर्भ में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य पदा के मूल्यों में नियंत्रण आवश्यक है इस हेतु लंबी अवधि के लिए योजना बनाई जाए।
7. सार्वजनिक क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्रों दोनों के श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन बढ़ाकर महंगाई की क्षतिपुर्ति हेतु कदम उठाना।
8. आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(1) में की गई उपरोक्त छूट को तुरंत वापस लिया जाए। ईस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में मुख्य रूप से रवी साहू , रामेश्वर साहू, यशोदा देशमुख, प्रमिला देवांगन, एम, पी सिंग , किशोर कुमार मायती, लखन लाल चौधरी,, पिलूराम, वेदलाल, अजित मलिक, ओ,पी,सोनी, महेंद्र साहू, नरेश यदु, और राजहरा खदान समूह के नियमित एवं ठेका श्रमिक उपस्थित थे साथ ही महामाया खदान श्रमिकों भी उपस्थित थे, राजहरा खदान समूह के सुरक्षा गार्ड, आईओसीएल के सुरक्षा गार्ड और अन्य साथी गण उपस्थित हुए थे।

दिनांक 14-09-2021 की रात्रि करीबन 08:00 बजे शेखर साहू पिता दुर्जन साहू पता भोरिंग जो अपने पत्नी और डेढ़ साल की बेटी के साथ अपने कार मे देव तिलदा से भोरिंग थाना तुमगांव जिला महासमुंद जा रहा था कि अचानक उसकी कार तेज बारिश होने के कारण, महानदी के आगे एक नाला मे गिर कर पलट गई , उसी दौरान बालोद पुलिस के साइबर सेल एवं थाना डौंडी टीम वहाँ से गुजर रही थी । टीम ने देखा और तत्काल नाले मे कूद कर उनको सुरक्षित बाहर निकाला। बालोद पुलिस से प्रधान आरक्षक ज्ञानेश चंदेल ,आरक्षक संदीप यादव , आरक्षक आकाश दुबे , आरक्षक दमन वर्मा ,चालक आरक्षक विकास उपाध्याय थे।

ग़रीब विरोधी प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं के लाभ से षड्यंत्रपूर्वक ग़रीबों को वंचित रख रही ललित जैन लड्डू

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला बालोद के सोशल मीडिया प्रभारी ललित जैन लड्डू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘वन नेशन-वन राशनकार्ड’ योजना को लेकर प्रदेश सरकार की उदासीनता पर तीखा हमला बोलते हुए सर्वर के कारण छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को इसके लाभ से वंचित रखने का आरोप लगाया है। ललित जैन लड्डू ने कहा कि प्रदेश सरकार तकनीकी खामियों की आड़ लेकर इस योजना के लाभ से छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों को वंचित कर रही है।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सोशल मीडिया जिला बालोद प्रभारी ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के लाभ से आम आदमी को वंचित करने का काम प्रदेश सरकार शुरू से ही षड्यंत्रपूर्वक कर रही है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत के वक़्त राहत देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को मुफ़्त राशन देने की योजना शुरू की गई थी। इस योजना के सार्थक क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन-वन राशनकार्ड योजना शुरू की। डॉ. सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन कोरोना व लॉकडाउन प्रभावितों के खातों में सीधे राशि भी जमा कराई, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसके ठीक उलट काम किया। प्रदेश सरकार ने कोरोना व लॉकडाउन प्रभावित लोगों को एक धेले की भी सहायता नहीं दी, उल्टे वन नेशन-वन राशनकार्ड योजना को विफल करने के षड्यंत्रों में लगी रही। इससे यह साफ़ हो जाता है कि प्रदेश सरकार ग़रीबों के कल्याण और उनकी सुविधा के लिए कोई योजना बनाने की कोई नीयत तो ख़ुद रखती नहीं, उल्टे ग़रीब कल्याण के लिए बनी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी अपनी बदनीयती की सारी हदें पार करने में इस सरकार को कोई शर्म महसूस नहीं होती ललित जैन ने कहा कि ग़रीबों से नफ़रत करने वाली, ग़रीबों को भूखे सुलाने या भूख से मरने के लिए छोड़ने की प्रथमिकता रखने वाली इस नाकारा प्रदेश सरकार ने पहले तो वन नेशन-वन राशनकार्ड योजना के क्रियान्वयन में टालमटोल की, फिर दो-दो बार टेंडर की लम्बी प्रक्रिया अपनाई। टेंडर के बाद बहुत-से कम्प्यूटर्स को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी सर्वर की व्यवस्था इस सरकार ने टेंडर के समय नहीं करके अपनी बदनीयती का परिचय दिया जबकि टेंडर हासिल करने वाली कंपनी ने प्रदेश सरकार को सर्वर की व्यवस्था के लिए कहा भी था।

जैन ने कहा कि अब जाकर जो सर्वर प्रदेश सरकार ने ख़रीदा है, आज तक उसका ठीक से इंस्टालेशन नहीं हो पाया हैऔर इसके चलते सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है और काफ़ी दिक़्क़तें आ रही हैं। इसके चलते प्रदेश के ग़रीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार को ग़रीब विरोधी बताते हुए ललित जैन लड्डू ने कहा कि इतना समय मिलने के बाद भी प्रदेश सरकार कोई काम नहीं कर पाती है। केवल सत्ता लोलुपता में मशगूल यह कांग्रेस सरकार सिर्फ़ झूठे प्रलाप करके लोगों को ग़ुमराह करने और और अपने हर निकम्मेपन का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने में लगी है।

जगदलपुर। एकीकृत बाल विकास विभाग की हर योजनाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दारोमदार पर फलीभूत होती है किंतु यदि सूपरवाईजर की मेहरबानियां हो तो आंगनवाड़ी केन्द्रों में तालाबंदी हो जाती है और पूरक पोषण आहार के घपले बाजी शुरू हो जाती है। इसीलिए अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाली उक्तियां बोरपदर के राऊतपारा आंगनबाड़ी में ठीक बैठ रही है।

बकावंड ब्लाक के बोरपदर के राऊतपारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ललीता ठाकुर की लापरवाही के कारण बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल रहा है और इन सबके बीच पर्यवेक्षिका महंती द्वारा नियमित भ्रमण केंद्रों का दौरा नहीं करने के कारण लापरवाह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर मेहरबानी हो रही है। दूसरी तरफ जब आंगनबाड़ी केंद्र राउतपारा नहीं खुल रहा है तो फिर किसके इशारे पर पोषणयुक्त आहार खपत की जानकारी कार्यालय पहुंच रही है।इस मामले में उच्च स्तरीय जांच किया जाये जिससे बच्चों के निवाला निगलने वाले अजगरों पर लगाम लगे।

आज दिनांक 14 सितम्बर 2021 को शा उ मा वि घाटलोहंगा में राष्ट्रीय हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत छात्रों को आज के दिवस और अपनी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डाला गया, सर्वप्रथम हिन्दी की उपयोगिता और महत्व पर नीरू मिश्रा द्वारा व्याख्यान दिया गया, विजय दास द्वारा पुरे विश्व में हिन्दी भाषा की महत्ता के बारे में बताया गया, छात्रों को वाद- विवाद कैसे किया जाता है यह बताने के लिए श्याम सुन्दर पाण्डेय जी द्वारा हिन्दी भाषा के पक्ष में बातें कही गई, जिसका कटाक्ष करते हुए लिलेश देवांगन कार्यक्रम अधिकारी (रा से यो ) द्वारा हिन्दी भाषा के विपक्ष में अपने विचार रखे गए। अंत में विद्यालय के प्राचार्य ए आर नोन्हारे द्वारा अपने विचार रखे गए। आज से हिन्दी दिवस सप्ताह के अंतर्गत विद्यालय में दिनांक 17.09.21वा 18.09.21 को छात्रों हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जावेगा उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु रासयो शा उ मा वि घाटलोहंगा के समस्त स्वयंसेवकों का सहयोग प्राप्त हुआ।

केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार भारतवर्ष की आजादी के 75 वें वर्षगांठ को अमत महोत्सव के रुप में पूरे वर्ष भर मनाने के निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर ने अपने स्थापना दिवस को अमृत महोत्सव के रुप में मनाने का निर्णय लिया। दिनांक 12/09/2021 को स्थानीय लामनी पार्क जगदलपुर में बैंक के स्थापना दिवस (02 सितम्बर) को अमृत महोत्सव के रुप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस आयोजन में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के उत्कृष्ट कार्य करने वाली शाखाओं के 59 सेवायुक्तों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक एस. के. पाण्डेय एवं आर. के. पात्र मुख्य प्रबंधक के विशिष्ट आतिथ्य में मनाया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री वेणुगोपाल क्रॉस सेलिंग हेड, अनिल सिंह एवं क्षेत्रीय कार्यालय के स्टाफ द्वारा किया गया |

जगदलपुर । पिछले प्रवास में 6 जिलों का दौरा कर प्रशासन, कांग्रेस कमेटी, विधायकों, सांसद से राहुल गांधी के प्रवास को लेकर चर्चा कर तैयारियों की पूरी योजना बनाई गई है। लेकिन सभी जगह हो रही भारी बारिश के चलते फिलहाल उनका आना अभी तय नहीं है लेकिन वे जरूर आएंगे। नेहरू गांधी परिवार का बस्तर के प्रति आत्मीय लगाव है। वे जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और अबुझमाड़ कहीं भी जा सकते हैं। 15 साल में रमन सरकार के मंत्री सुकमा, बीजापुर जाने के लिए हेलीकॉफ्टर का इंतजार करते थे। आज हमारे मंत्री और नेता सड़क मार्ग से हर जगह पहुंच रहे हैं। आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने मंगलवार को सर्किट हाऊस में पत्रकारों से चर्चा में यह बात कही।

पूर्व मंत्री केदार कश्यप के एक बयान कि राहुल गांधी पिकनिक मनाने आ रहे हैं, पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वे शिक्षा मंत्री रहे लेकिन सलवा जुडूम के बाद अंदरूनी इलाकों की शिक्षण संस्थाओं की हालत बदतर हो गई। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद जगरगुंडा जैसे क्षेत्र में स्कूल, आश्रम खोले गए। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में जहां शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी, उसे पटरी पर लाया गया। 15 साल में सोसायटी, तहसील, स्कूल, आश्रम के लिए लोग तरसते रहे, जिसे वे खुलवा नहीं सके और अब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मंत्री श्री लखमा ने यहां तक कह दिया कि हमने जगरगुंडा, तोंगपाल, कोहकामेटा, छोटे डोंगर, गादीरास जैसी जगह को तहसील बना दिया और केदार कश्यप अपनी भानपुरी को तहसील नहीं बना सके। चप्पल, टिफिन और मोबाइल बांटकर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार करने वाले आज बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। मोबाइल का करोड़ों रुपये हमारी सरकार को पटाना पड़ रहा है। लोहण्डीगुड़ा में टाटा के लिए जमीन लेकर कुछ नहीं किया। जिससे वहां के किसान भूमिहीन होकर धान बेचने और बैंक से कर्जा लेने के लिए तरस रहे हैं। हमने जो वादा किया था, उसे पूरा कर राहुल गांधी के हाथों पट्टा वापस कराया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गोबर खरीदी योजना, गोठान निर्माण, पपीता और कॉफी की पैदावार से गरीबों का भला हो रहा है। तेन्दूपत्ता की दर 4000 करने से आदिवासी संग्राहकों को फायदा मिल रहा है। हिन्दुस्तान में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ऐसी पहली सरकार है, जिसने वन्य क्षेत्र के लोगों को इतनी बड़ी राहत दी है। कोरोना काल में बीएसपी, बालको और जिंदल प्लांट से ऑक्सीजन दिल्ली, मुंबई, गुजरात, यूपी और कर्नाटक तक हमने भेजी। छत्तीसगढ़ में कोरोना से लड़ाई जीतने में भूपेश बघेल सरकार पहले नंबर पर रही। सब जगह परेशानी हुई लेकिन छत्तीसगढ़ में लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिली। यह सब केदार कश्यप को नहीं दिख रहा है। हम राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास को दिखाएंगे। कवासी लखमा ने कहा कि राजनाथ सिंह और रमन सिंह सुकमा आए थे, उस दिन भाजपा नेता धनीराम के भाई का विवाह था। सुकमा से 7 किमी दूर झापरा जाने में केदार कश्यप, महेश गागड़ा और दिनेश कश्यप को डर लग रहा था। मैं जब वहां पहुंचा तो पता चला कि ये लोग डरकर वापस लौट गए हैं। राष्ट्रीय पर्व पर हमारे संसदीय सचिव रेखचंद जैन और चंद्रदेव राय कार से सुकमा पहुंचे थे। जबकि रमन सरकार के समय ये लोग हेलीकॉफ्टर से सुकमा और बीजापुर पहुंचते थे। श्री लखमा ने कहा कि देवगुड़ी निर्माण के लिए रमन सरकार के समय सिर्फ 20 हजार मिलता था, इस रकम से कुछ नहीं होता था। हमारे मुख्यमंत्री ने देवगुड़ी का 5 लाख और घोटूल का 10 लाख दिया। इससे गांव-गांव में सुविधायुक्त देव स्थान बन रहे हैं। यही नहीं भूपेश बघेल ने हर समाज को जमीन देने का काम किया। जिसका हर वर्ग को फायदा मिल रहा है। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए श्री लखमा ने कहा कि दंतेवाड़ा के कारखाना में बनाया जा रहा कपड़ा महानगर बैंगलुरू जैसी जगह जा रहा है। वहीं कुपोषण दूर करने अंडा और पौष्टिक आहार मिल रहा है। इन सब उपलब्धियों से भाजपा नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि 65 सीट का दावा करने वाले 15 तक सिमट गए हैं। झुठ बोलना भाजपा नेताओं के स्वभाव में है। मैंने 12 में पहले 8 सीट और बाद में 8 से 12 सीट होने की बात कही थी, जो सच साबित हुई। अभी भी मेरा दावा है 2023 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और केंद्र में सोनिया, राहुल गांधी अन्य दलों के गठबंधन से सरकार बनाएंगे। असल में डीजल रेट बढ़ने, रेलवे, हवाई अड्डे बेचने वाले ये लोग जनता का ध्यान बंटाने के लिए धर्मांतरण जैसे विषयों को उठा रहे हैं। जहां भी जबरन धर्मांतरण हो रहा है, उसकी जानकारी दें। सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। एड़समेटा कांड की रिपोर्ट आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार के पास विषय आया है और आदिवासी के साथ न्याय होगा। मैं पहला आदमी हूं जो एड़समेटा और सारकेगुड़ा गया था। बस्तर के आदिवासियों के हित के लिए हमारी सरकार हर निर्णय ले रही है।

जगदलपुर । आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में सभी तहसीलों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आज के धरना प्रदर्शन में मुख्य वक्ता भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं किसान नेता श्रीनिवास मिश्रा ने कहा कि आज अल्प वर्षा के कारण जो किसानों का फसल खराब हुआ है। उन पंचायत को इकाई मानते हुए सभी पंचायतों में सूखा घोषित किया जाए। उन्हें तत्काल राहत प्रदान करने का काम किया जाए। फसल बीमा का लाभ दिया जाए और अल्प वर्षा के कारण जो किसान कृषि कार्य में जो किसान पिछड़ गए थे उन किसानों में अभी आशा की किरण ज्यादा है बारिश होने की वजह से वहां पर कुछ खेती की स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन खाद की किल्लत को लेकर परेशान है खाद अभी तक आया नहीं। अल्प वर्षा के कारण चौपाटी में खेती को सूखा घोषित किया। 2 साल का बोनस शीघ्र दिया जाए। खाद बीज किसानों को सोसाइटी के माध्यम से नगद उपलब्ध कराया जाए। गिरदावरी अनवरी रिपोर्ट तैयार किया जाए और जिसमें पंचायत को इकाई माना जाए और धान खरीदी की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाए और उसी के साथ किसानों को राहत भी प्रदान किया जाए।

भूपेश सरकार केंद्र सरकार पर दोषारोपण करना बंद करें अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए मोदी जी पर आरोप लगाना बंद करें। खाद का वितरण करना केंद्र सरकार का काम नहीं है केंद्र सरकार सिर्फ राज्यों के लिए खाद्य का कोटा तय करता है और राज्यों को फर्टिलाइजर कंपनियों से ही खाद खरीदना पड़ता है और समय से डिमांड ड्राफ्ट जमा नहीं करने के कारण भूपेश सरकार आज नहीं लगा पाया जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे। इन सभी विषयों को लेकर पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, जिलाध्यक्ष रूपसिंह मण्डावी, जिला महामंत्री, रामाश्रय सिंग, नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, नरेंद्र पाणीग्राही, अविनाश श्रीवास्तव, बी. जयराम, मनोज पटेल, मनोहरदत्त तिवारी, सतीश बाजपेई के अलावा अन्य वक्ताओँ ने भी धरना को सम्बोधित किया। धरना में भाजपा जिला, नगर एवं सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता उपस्थित थे। तहसीलदार जगदलपुर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

डौंडी :- समृद्ध राष्ट्र खुशहाल किसान के मूल मंत्र को लेकर कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त तहसील मुख्यालयों में जबरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया।

इसी तारतम्य में डौंडी तहसील मुख्यालय में भाजपा डौंडी मंडल अध्यक्ष मनीष झा महामंत्री रामनारायण धनकर, दल्ली राजहरा मंडल अध्यक्ष गोविंद वाधवानी, महामंत्री राकेश द्विवेदी के मार्गदर्शन में किसान मोर्चा के डौंडी मंडल अध्यक्ष मितेद्र वैष्णव एवं दल्ली राजहरा मंडल अध्यक्ष उमेश विश्वकर्मा सहित प्रदेश किसान मोर्चा के सह मीडिया प्रभारी नागेंद्र चौधरी मोनू ,प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सोमेश साहू के नेतृत्व में किसानों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए प्रमुख रूप से निम्नांकित मांगो- प्रदेश में अल्प वर्षा वाले विकास खंडों को जल्द सूखाग्रस्त घोषित करने , कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के किसानों को 2 वर्ष के बकाया बोनस को एकमुश्त प्रदान करने, प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती को बंद कर बिजली की बढ़ी हुई दरों को कम करने, स्थाई पंप कनेक्शन हेतु किसानों को जल्द अनुमति प्रदान करने, प्रदेश की सबसे आईटीओ में खाद की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कर खाद की कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाने, प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ कर बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल अनुसुइया उइके के नाम से नायब तहसीलदार डौंडी को ज्ञापन सौंपा गया।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा नेता अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल खोबरागड़े, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य महेंद्र पिपरे , नगर पंचायत डौंडी के अध्यक्ष सोमेश सोरी, उपाध्यक्ष रुपेश नायक , भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य शशीकांत निषाद एवं भूपेंद्र श्रीवास,अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं बालोद जिला महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष किरण सिन्हा, भाजपा दल्ली राजहरा मंडल के उपाध्यक्ष सुजीत झा , जिला किसान मोर्चा के सह मीडिया प्रभारी शंकर साहू, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला कार्यसमिति सदस्य पार्षद राजेश कांबले , पार्षद मातरम दास कोसरे, सांसद प्रतिनिधि मोरध्वज साहू, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला कार्यसमिति सदस्य मनीष उइके, युवा मोर्चा डौंडी मंडल के अध्यक्ष संजीव मानकर उपाध्यक्ष महावीर ठाकुर, युवा मोर्चा दल्ली राजहरा मंडल के उपाध्यक्ष निलेश श्रीवास्तव , सुमित जैन, शिव टेकाम, चंदन‌ ठाकुर , युवराज रावटे गुलाब सिंह, अब्दुल अजीम, प्रकाश साहू, अर्जुन मंडावी, ऋषभ सभरवाल आदि उपस्थित थे।