28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की मांग को लेकर फेडेरशन का धरना छ.ग. राज्य के शासकीय कर्मचारियों एवं पेन्शनरों को 1 जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की मांग को लेकर शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला के नेतृत्व में घटक संगठनों के प्रान्ताध्यक्ष, प्रतिनिधियों की उपस्थिति मे 6 अगस्त को धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा गया।
फेडेरशन के प्रवक्ता संजय तिवारी ने बताया कि केन्द्र एवं राजस्थान, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक सहित अन्य प्रदेशों ने अपने कर्मचारियों को 1 जुलाई 21 से 28 प्रतिशत भत्ता देने का निर्णय ले लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी व छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल के कर्मचारियों को 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर चुकी है। किन्तु राज्य सरकार ने प्रदेश के 4.75 लाख कर्मचारियों व 1 लाख पेन्शनरों को मात्र 12 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। केन्द्र व अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 4 किश्त अर्थात 16 प्रतिशत डीए पीछे चल रहे है। मानसून सत्र में मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की घोषणा नहीं होने के कारण कर्मचारियों में आक्रोष है, क्यों कि राज्य सरकार स्वयं यह कह रही है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति अन्य राज्यो से काफी बेहतर है। वही देश मे मंहगाई चरम पर है यह भी राज्य सरकार के प्रतिनिधि कहते रहे हैं। आज की कर्मचारी सभा को फेडरेशन के महासचिव ओ.पी. शर्मा एवं घटक संघो के प्रान्ताध्यक्ष, रोहित तिवारी, संजय दुबे, कमलेश सिंह राजपूत, शिव कुमार पाण्डेय, करन सिंह ठाकुर, डॉ. गोकुल सरकार, आलोक मिश्रा, सुनील यादव, उमा जाटव, उमा स्वामी, पी. पमनानी सैयद असलम खान, पुष्पा बांधे, मुन्ना लाल निर्मलकर, विशाल मिश्रा, गोविन्द बरसाने, दीपक देवांगन ने सम्बोधित किया।
फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला ने 8 अगस्त को राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों से फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला ने इस मांग की महिम को जारी रखते हुए प्रदेश के सभी मंत्रियों को फेडरेशन के प्रतिनिधि मण्डल के साथ 8 अगस्त को मिलकर अगली कैबिनेट में इस पर निर्णय का अनुरोध करेंगे।
