वार्ड क्रमांक-2 में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री शीबू नायर जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए,अध्यक्षता वार्ड पार्षद ममता नेताम जी एवं वार्ड क्र 8 के पार्षद स्वप्निल तिवारी जी ने किया। विशेष अतिथि के रूप में एल्डरमैन प्रमोद तिवारी जी,विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष हरीश साहू जी,परितोष हंसपाल जी,सोमेश जायसवाल जी मौजूद थे।

नपा अध्यक्ष शीबू नायर जी ने आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिये बधाई दिया एवं सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और विजेता, उपविजेता सहित सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया गया।।

जगदलपुर। 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान निगम आयुक्त द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वे स्वयं फावड़ा लेकर वार्ड की नाली साफ कर लोगों को इस मुहिम से जुड़ रहे हैं साथ ही उन्हें अपने वार्ड में 20 कदम चल कर नाली सफाई करने सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। इस सफाई अभियान में उनके साथ वार्ड के लोग व निगम कर्मचारी भी मौजूद थे।

जगदलपुर। बस्तर जिले में भू- माफियाओं द्वारा सारे नियम व कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए शहर एवं शहर के आसपास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन सस्ते दामों पर खरीद कर अधिक दामों में प्लॉट कटिंग कर बेचा जा रहा है।

जमीन की दरों में वृद्धि के मामले में बस्तर दिल्ली मुंबई से भी आगे बढ़ते हुए पूरे देश में दुसरे स्थान पर है।इसी दर वृद्धि का फायदा उठाते हुए भूमाफिया भी ज्यादा सक्रियता के साथ अपने हित साध कर राजकीय कोष को तगड़ा झटका दे रहे हैं साथ ही यह अवैध प्लाटिंग का यह खेल लगभग 20 सालों से जारी है।

अवैध प्लाटिंग के इस कार्य में राजस्व विभाग की मिलीभगत उजागर होती है राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इस कार्य के लिए अच्छी खासी रकम व वाहन तक भू माफियाओं द्वारा दिया जाता है। कॉलोनी अधिनियम जहां पूरे देश में लागू है वहीं छत्तीसगढ़ में भी पूरी कठोरता के साथ नियमों का पालन कराने प्राधिकरण गठित की गई है । लगभग 2 वर्ष पूर्व इसमें संशोधन करते हुए रेरा का गठन भी किया गया है जो कॉलोनाइजर पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। कॉलोनाइजर द्वारा बनाए गए कॉलोनी के हितग्राहियों की रक्षा की जिम्मेदारी रेरा की होती है हितग्राहियों की हितों की रक्षा हेतु कठोर नियम भी रेरा द्वारा निर्धारित है परंतु आश्चर्य का विषय है कि जगदलपुर शहर एवं आसपास के पंचायतों में भू माफियाओं ने हजारों एकड़ जमीन को सस्ते दर पर खरीद कर कई गुना मुनाफा कमाया है।इस मुनाफाखोरी में नियमों का पूरी तरह उल्लंघन किया गया है। जानकारी के अनुसार जहां किसी मजबूर रिश्तेदारों को अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा करवाने पीढ़ियां गुजर जाती है वहीं भूमाफिया बड़े-बड़े भूखंडों को खरीदकर हजार , 2000 वर्ग फीट के छोटे भूखंडों में बेहद आसानी से बंटवारा कर पंजीयन करवाने में सफल हो जाते हैं और इस प्रकार के अवैध कारोबार को निश्चित तौर पर राजस्व अमले के निचले तबके का पूर्ण सहयोग एवं समर्थन मिलता है, जिसके एवज में पटवारी स्तर के कर्मचारी मालामाल होते देखे गए हैं। छनकर आई जानकारी के मुताबिक कई मामले में तो संबंधित हलके के पटवारियों को महंगी-महंगी गाड़ियां तक घूस के रूप में अवैध कॉलोनाइजर देते रहे हैं ।
इन स्थानों पर हुई है अवैध प्लाट कटिंग
कालीपुर, कंगोली, कुम्हरावंड, पंडरीपानी, करकापाल, तुरेनार, चोकावाड़ा, नगरनार, अड़ावाल, हलबा कचोरा, आसना, धुरगुड़ा, कस्तूरी इसके अतिरिक्त अन्य ग्रामों में भी अवैध प्लाट कटिंग जारी है।
इस संबंध में निगमायुक्त से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि 50 लोगों को नोटिस दिया गया है और बहुत जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी।

नारायणपुर, 19 फरवरी 2021 – सैय्यद वली आज़ाद

भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के आवाहन पर एक दिवसीय धरना -प्रदर्शन व पैदल मार्च कर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौपा,इस दौरान जिला भाजपा कार्यालय के सामने आयोजित कार्यक्रम मे पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा की भूपेश सरकार मे छतीसगढ अपराध का गढ़ बन गया लगातार महिलाओ के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य मामलो की चिंताजनक वृध्दि पर कांग्रेस सरकार न केवल पूरी तरह खामोश है बल्कि प्रदेश के केबिनेट मंत्री तक इसे छोटा अपराध से नही हिचकते , राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में प्रसिद्ध कोरवा जनजाति की नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म और पिता भाई के समेत उनकी नृशंस हत्या ने पुरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है लेकिन फिर भी प्रदेश की भूपेश सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लगातार ऐसी घटनाएं होना और उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखाने के पीछे सरकार का अलिखित आदेश लगता है की ऐसी घटनाएं दर्ज ना किया जाए ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े में प्रदेश में अपराधों की संख्या मैं लगातार वृद्धि का खुलासा हो रहा है |

ऐसे में अपराध कम करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने से अधिक सरकार का ध्यान मामले को छिपाने मे है वही सभा को भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रमशीला नाग ने कहा की छतीसगढ मे जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता मे आयी है तब से प्रदेश मे महिलाओ के प्रति अपराधो की संख्या मे लगातार वृधि हुई है आये दिन मिडिया व सोशल मिडिया के माध्यम से पढ़ने व देखने को मिलता है कही महिलाओ के साथ दुष्कर्म तो,कही छेड़खानी,कही मारपीट तो कही लूट पाट की घटनाएं लगातार महिलाओं के साथ घट रही और प्रदेश की भूपेश सरकार गूँगी बहरी व मूकदर्शक बन तमाशा देख रही है वही सभा को प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य भाजपा महिला मोर्चा संध्या पवार ने भी सम्बोधित करते हुये कहा की आज प्रदेश की महिला कांग्रेस सरकार मे अपने आपको असुरक्षित व असहज महसूस कर रही है |

पुरे प्रदेश मे भय और आतंक का माहौल निर्मित हो गया है और सरकार हाथ मे हाथ धरी बैठी है महिलाओ के साथ घट रही घटनाओं के प्रति गंभीरता न दिखा सरकार के मंत्री इसे छोटी घटना बता अपनी घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करते है तत्पश्चात सभा को पार्षद द्वय अनिता कुरेटी व पुष्प लता मांझी व भगवति हलधर ने भी सम्बोधित करते हुये प्रदेश की कांग्रेस सरकार को निक्कमी व नकारा सरकार निरुपित करते हुये आने वाले 2023के चुनाव मे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का आह्वान उपस्थित मात्र शक्तियों से किया,इस अवसर पर जागेश्वर सिंह ठाकुर, संजय नंदी,रतन दुबे,प्रताप मंडावी,कमलजीतआहुजा,मरण शील, अभिषेक बेनर्जी,अविनाश देवांगन,सौमजी,फुलमत कौर,फुलन्तीन बाई,जुनाय नाग,मनाय वडडे,भगवति नेताम,संतोषी नेताम,डमरी मानिकपूरी,पिंकी राव,सविता नाग,भारती,रेखा साहू,कल्याणी सोनी,फुलबति,सोगाय कुमेटी सहित बड़ी संख्या मे महिला मोर्चा पदाधिकारी ब कार्यकर्ता मौजूद थे

जगदलपुर। भाग-दौड़ की जिंदगी के बीच स्वास्थ्य की चिंता भी लोगों को सताती है तथा व्यायाम कर शरीर को स्वस्थ व तंदुरुस्त रखा जा सकता है जिसको देखते हुए संवेदनशील विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने स्वेच्छा अनुदान मद से ओपन जीम के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ओपन जीम शहर के हृदय स्थल शहीद पार्क के भीतर संचालित किया जाएगा जोकि अतिशीघ्र शुभारंभ होगा।

संसदीय सचिव एवं जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने बताया कि शहीद पार्क में नगर के युवा- बुजुर्ग आकर अपने संसाधनों से व्यायाम करते हैं, यहां पर व्यायाम सामग्री का अभाव था। शहर के गणमान्य नागरिकों ने इसके लिए सुझाव दिए थे और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विषय था। ओपन जिम के लिए जनसंपर्क निधि/स्वेच्छा अनुदान मद से 10 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है जोकि शहीद पार्क में जल्द प्रारंभ होगा।

भारतीय जनता पार्टी की अनुषांगिक संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 सदस्य महिला मोर्चा के कार्यक्रम में आपस में ही भिड़ गए। इस मामले की लिखित एक पक्ष द्वारा किया गया फिलहाल कोतवाली पुलिस ने इस मामले को जांच में ले लिया है किंतु अभी तक अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है।

महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारतीय जनता महिला मोर्चा द्वारा संजय बाजार में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य भी पहुंचे हुए थे और इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के आनंद झा और रवि कश्यप के बीच कुछ पुरानी बातों को लेकर मारपीट हो गई। इस मामले को धरना स्थल पर वरिष्ठों ने शांत कराया किंतु फिर भी मामला कोतवाली थाना तक पहुंच गया है। आनंद झा ने लिखित तहरीर देकर रवि कश्यप पर गंभीर आरोप लगाते हुए उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। आनंद झा ने कुछ पुराने प्रकरणों का हवाला भी देकर पुलिस को रवि कश्यप के बारे में जानकारी दी है। अब देखना है कि पुलिस रवि कश्यप के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है।

छत्तीसगढ़ में जबसे कांग्रेस सत्ता में आयी है, तबसे क़ानून-व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। प्रदेश की बहन-बेटियों के विरुद्ध नृशंस अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। शान्ति का टापू कहलाने वाला अपना छत्तीसगढ़ देखते ही देखते अशांत और असुरक्षित कर दिया गया है। यहां बहन-बेटियों समेत किसी की भी जान/सम्मान यहां सुरक्षित नहीं रह गया है। समाज के कमजोर तबके के लोगों से अत्याचार चरम पर है। अभी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का संरक्षण प्राप्त कोरवा जनजाति की नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और पिता-बहन समेत उनकी नृशंस ह्त्या ने, इस तिहरे हत्याकांड ने तो प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। ख़बरों के अनुसार 16 वर्ष की कोरवा किशोरी से दूसरी शादी करने का मंसूबा ध्वस्त होने पर हैवानों ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसके पिता और बहन समेत नृशंस ह्त्या कर दी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बावजूद इसके प्रदेश सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।

ऐसा ही जशपुर का एक अमानवीय और घृणित मामला सामने आया है जहां अंचल की बेटी को छः बार अलग-अलग लोगों के हाथ बेचा गया, और आजिज़ आ कर सातवीं बार में अंततः युवती ने आत्महत्या कर ली। दुखद है कि इस संबध में पड़िता के पिता ने पुलिस थाने में 6 माह पूर्व शिकायत थी। इस सबके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नही किया। प्रदेश को मानव तस्करी का एक केन्द्र भी बनाया जा रहा है। कई मामलों में तो कांग्रेस के नेताओं या कांग्रेस समर्थित/संरक्षित लोगों की सीधी संलिप्तता भी सामने आ रही है।

पिछले दिनों ही एक दर्दनाक घटना बस्तर के केशकाल से सामने आई थी। वहां नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ न केवल 7-7 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया बल्कि कहीं से न्याय नहीं मिलने पर उसने आत्महत्या भी कर ली। फिर भी मामले को दबाने की भरसक कोशिश की गयी। अंत में आजिज़ आ कर किशोरी के पिता ने भी आत्महत्या की कोशिश की, तब मामला बाहर आ पाया है। इससे पहले प्रदेश के सरगुजा संभाग के धरमजयगढ़ में कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद सदस्य, कोल माफिया अमृत तिर्की द्वारा किये दुष्कर्म की बात हो, सुकमा, रायगढ़, बलरामपुर आदि की नृशंस घटना हो। नर्रा, महासमुंद में हुए वारदात की बात हो या अन्य हज़ारों मामले, कहीं भी शासन के किसी जिम्मेदार व्यक्ति के कान पर जूं नहीं रेंगी है। बलरामपुर की खबर देख कर तो रोंगटे खड़े हो जायें, वहां एक पिछले आंकड़े के अनुसार 9

माह के भीतर 104 ऐसे केस सामने आये, जिनमें 79 तो केवल नाबालिगों के खिलाफ दुष्कर्म के थे। इसी तरह बिलासपुर में पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक जिले के 20 थाना क्षेत्रों में 6 हजार से अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। इनमें हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, मारपीट सहित अन्य माइनर एक्ट के अपराध भी शामिल हैं।
लगातार ऐसी घटनाएं होना और उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखाने से ऐसा लगता है मानो सरकार ने यह अलिखित आदेश दे दिया हो कि ऐसी घटनायें दर्ज न किये जायें। क्योंकि जिस तरह प्राथमिकी दर्ज कराने में हीलाहवाली की जाती है। ज़ाहिर है ऐसा इसलिए किया जता होगा क्योंकि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े में प्रदेश में अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि का खुलासा हो रहा है। ऐसे में अपराध कम करने और दोषियों के खिलाफ कारवाई करने से अधिक प्रशासन की प्राथमिकता मामले को छिपाने पर होती है, यह स्पष्ट हो रहा है।

बावजूद इसके दर्ज हुए अपराधों के आंकड़े भी भयावह हैं। सदन में सरकार ने स्वीकार किया कि राज्य में एक जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2020 तक डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार और अन्य अपराधों के 17,009 मामले सामने आये हैं। इस दौरान यहां केवल बलात्कार के ही 2,575 मामले प्रकाश में आये हैं। यानि दुष्कर्म की लगभग 7 घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। एक अन्य नए आंकड़े के अनुसार पिछले दो वर्ष में 5347 बलात्कार और 4038 अपहरण के मामले सामने आये हैं। यहां फिर यह दुहराना होगा कि ये आंकड़े तो वे हैं जो दर्ज हुए हैं। जिन वारदातों को प्रदेश भर में दर्ज ही नहीं किया जाता है, उसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। हर 3 घंटे में अनाचार का मामला सामने आना वास्तव में भयावह है।

कांग्रेस सरकार इन मामलों को कितनी गंभीरता से लेती है, इसका दुर्भाग्यजनक उदहारण सामने आया था जब शासन के प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने इन लोमहर्षक घटनाओं को ‘छोटा अपराध’ कहा था। दुखद यह कि किसी अन्य प्रदेश में घटी घटना अगर राजनीतिक दृष्टि से अनुकूल हो तो तुरंत उस पर भी प्रतिक्रया देने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी न तो ऐसे बयानों से असहमति जताते हैं और न ही खुद कुछ बोलते है, ज़ाहिर है यहां की घटनाएं सीएम को भी छोटी ही लगती है। ऐसी मंशा वाली कांग्रेस सरकार से कोई भी उम्मीद रखना बेमानी है। महज़ सस्ती राजनीति के लिए अन्य प्रदेशों की घटनाओं पर मुखर रहने वाले सीएम का अपने ही प्रदेश में रोज घटित हो रही इन तमाम घृणित घटनाओं पर मौन वास्तव में निंदनीय है।

अतः अब अंततः उम्मीद प्रदेश के संरक्षक के रूप में महामहिम से ही है, अब आपका हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण समय में एकमात्र संतोष की बात बस यह है कि प्रदेश की आप जैसी संवेदनशील संरक्षक हैं। ऐसी प्रमुख जो स्वयं महिला और आदिवासी समाज से आने के कारण यहां के दुःख-दर्द को बेहतर समझती हैं। अतः आपसे भाजपा विनय पूर्वक यह मांग करती है :-

कांग्रेस शासन में अभी हुए तमाम संज्ञेय अपराधों पर श्वेत पत्र जारी करने का निर्देश शासन को देने का कष्ट करें। श्वेत पत्र में सरकार खासकर यह बताये कि तमाम घटनाओं पर उसने कितने दिनों में क्या-क्या कारवाई की।
ऐसी सभी जघन्य घटनाओं की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन करने आदेशित करें। जघन्य कांड के सभी दोषियों पर फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चले।
पीड़ित परिवारों को समुचित मुआवजा और उनके परिवार को नौकरी/संरक्षण दिये जाय।
किसी भी संज्ञेय या अन्य अपराध की प्राथमिकी दर्ज किये जाने में हीलाहवाली के दोषी अधिकारियों/पुलिसकर्मियों को दण्डित किये जायें। उन्हें बर्खास्त कर उनके खिलाफ मुकदमा चले।
राष्ट्रपति महोदय को उनके दत्तक पुत्र अर्थात संरक्षित कोरवा जनजाति के साथ हो रहे अपराधों की रिपोर्ट देने महामहिम की तरफ से पहल हो। उन्हें पर्याप्त संरक्षण दिये जायें।

इन तमाम बिन्दुओं पर महामहिम से कारवाई अपेक्षित है।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ हो रहे शारिरिक शोषण/ हत्या/ उत्पीड़न जैसे अनगिनत मामलों के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी व महिलाओं को सुरक्षा ना देने के विरोध में भारतीय जनता महिला मोर्चा (जिला-बस्तर) एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम संजय मार्केट जगदलपुर में दिनांक-20/02/2021, दिन- शनिवार को दिन 12 बजे से 4 बजे तक करने जा रही है। कवरेज हेतु आप समस्त पत्रकार बंधु इस महत्वपूर्ण धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है।
दीप्ति पांडे प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा, रामकुमारी यादव जिलाध्यक्ष भारतीय जनता महिला मोर्चा
(जिला-बस्तर)

जगदलपुर। कॉलोनाइजरों द्वारा नगर में अवैध रूप से किए गए प्लाटिंग के कारण रहवासियों को हो रही समस्या की लगातार शिकायत के बाद बस्तर कलेक्टर रजत बंसल द्वारा कालोनियों की जांच पड़ताल के लिए छह अलग-अलग टीम गठन कर जांच के निर्देश दिए हैं किंतु जांच अधिकारियों की बिचौलियों के साथ गुपचुप बैठक को लेकर इन दिनों चर्चा का बाजार गर्म है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला ठंडा बस्ता में जा सकता है। जांच अधिकारियों एवं कॉलोनाइजरों की होटल- रेस्टोरेंट में देर रात तक जम रही महफ़िल की भी चर्चा जोरों पर हैं।

बस्तर जिले में कुकुरमुत्ता की तरह अवैध कालोनियों का जाल बिछा हुआ है जिसके कारण सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा कलेक्टर ने इस हेतु अलग-अलग अधिकारियों को जांच करने के लिए 6 टीम का गठन किया है और एसडीएम जीआर मरकाम को जांच अधिकारी नियुक्त किया है किंतु कलेक्टर बस्तर के टाइम लिमिट के बावजूद कॉलोनाईजरों को नोटिस नहीं देना कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 300 अवैध प्लाटिंग की शिकायतें सामने आई है जिसमें से मात्र 22 लोगों को नोटिस देकर जांच अधिकारियों द्वारा अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सन सिटी कॉलोनी, वर्गिस कॉलोनी का निर्माण रसूखदार कॉलोनाइजरों द्वारा किया गया। कॉलोनी बनाए जाने के बाद से ही यह विवादों में घिरी हुई है कई बार शिकायत हुई किंतु किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। कालोनियों की जांच का जिम्मा जिन लोगों को दिया गया है उनकी कॉलोनाइजरों से मिलीभगत की चर्चाएं भी चरम पर है। बस्तर जिले में सब्जबाग दिखाकर ऊपर वर्णित कालोनियों के साथ-साथ कालीपुर, आड़ावाल, पंडरीपानी व परपा जैसे ग्रामीण अंचलों में इस प्रकार की शिकायत सामने आने के बाद एसडीएम स्तर पर जांच का जिम्मा सौंपा गया है किंतु विवादों के कारण ज्यादा चर्चा में रहने वाले एसडीएम जीआर मरकाम को ही बार-बार जांच का जिम्मा सौंपा जाना कई संदेहों को जन्म दे रहा है।
8 दिन की मियाद कब की हो गई पूरी |

बस्तर कलेक्टर रजत बंसल उच्चस्तरीय शिकायत के बाद 6 दल गठन कर जांच के लिए समय सीमा तय किया था किंतु जांच अधिकारियों और कॉलोनाइजरों के बीच गुपचुप तरीके से चल रही सांठ-गांठ ने कलेक्टर के मंसूबों पर पानी फेर दिया जिससे तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है।