• रावघाट रेल परियोजना के अंतर्गत रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाइन के कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए बस्तर प्रभारी संतोष पांडे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से की भेंट
• पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा एवं पूर्व युवा आयोग सदस्य संग्राम सिंह राणा थे उपस्थित
• केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने काम जल्द चालू करने का दिया आश्वासन, जल्द होगी मीटिंग

जगदलपुर – राजनांदगांव लोकसभा के सांसद और भाजपा बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा एवं पूर्व युवा आयोग सदस्य संग्राम सिंह राणा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से दिल्ली के रेल भवन में गुरुवार को सौजन्य भेंट किया। इस दौरान उन्होंने रावघाट रेल परियोजना के अंतर्गत रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाइन के कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने, दुर्ग इंटरसिटी एक्सप्रेस को जल्द चालू करने एवं समय में परिवर्तन करने एवं भवानीपटना से जूनागढ़ से नवरंगपुर तक किए जा रहे लाइन के कार्य को जयपुर तक बढ़ाने हेतु उसे चर्चा की गई। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा एवं पूर्व युवा आयोग सदस्य संग्राम सिंह राणा द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री को सौपे गए पत्र में राव घाट रेल परियोजना के अंतर्गत रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाइन के कार्य को जनहित में शीघ्र प्रारंभ किए जाने, इंटरसिटी एक्सप्रेस को जल्द चालू करने एवं समय में परिवर्तन करने व भवानीपटना से जूनागढ़ नवरंगपुर तक लाइन का कार्य को जयपुर तक बढ़ाने का आग्रह किया गया है।

वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन पर दंतेवाड़ा जिले में उनकी मौजूदगी में ही राव घाट से जगदलपुर तक 144 किलोमीटर रेल मार्ग के लिए इस्कान व स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उनके इस आग्रह पर उन्होंने जल्द से जल्द रेल लाइन के कार्य को प्रारंभ करने एवं इंटरसिटी एक्सप्रेस व लाइन विस्तार को अति शीघ्र चालू करने का आश्वासन दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एवं इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी इरकॉन की जल्द ही बैठक करने वाला हूं। रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाइन के कार्य को जल्दी प्रारंभ करने अधिकारियों से बात करने वाला हूं। एवं इंटरसिटी एक्सप्रेस जल्द चालू व जयपुर तक लाइन विस्तार पर भी मैं गंभीर हूं। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ के विकास हेतु हर प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे को लेकर केंद्र सरकार हमेशा गंभीर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री ने बस्तर संभाग के विकास और जनता की बहुप्रतीक्षित मांग को देखते हुए बस्तर में रेल विस्तार को लेकर हमेशा अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जल्द बस्तर प्रवास पर आने वाले हैं एवं हमें विश्वास है रावघाट रेल परियोजना के अंतर्गत राव घाट से जगदलपुर तक रेल लाइन के कार्य जल्द प्रारंभ होंगे। इस अवसर पर पूर्व युवा आयोग सदस्य संग्राम सिंह राणा भी उपस्थित थे।

कुसुमकसा – बच्चों को शिक्षा में अपना लक्ष्य के साथ साथ ,अनुशासन में रहते हुए खेलकूद में भी बढ़चढ़ कर भाग लेने की बात मिथलेश निरोटी उपाध्यक्ष जिला पंचायत बालोद ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैसबोड के रजत जयंती समारोह में बतौर अतिथि कही ,शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैसबोड के 25 वर्ष पूर्ण होने पर शाला परिवार व ग्रामीणों के तत्वाधान में आयोजित तीन दिवसीय रजत जयंती समारोह व वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मिथलेश निरोटी के हाथों शाला के मेघावी छात्र –छात्राओं का सम्मान किया गया व दो दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया व ग्रामीणों व शाला परिवार को शाला के 25 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी ।

मिथलेश निरोटी ने उपस्थित छात्र-छात्राओं से शिक्षा ध्यन करते हुए अपना लक्ष्य बनाकर चले कि हमे शिक्षा ग्रहण कर उस मुकाम तक पहुंचना है जिससे उनका ,उनके माता पिता, गुरुजन, शाला व ग्राम का नाम गौरवान्वित हो ,शिक्षा के साथ साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद भी जरूरी है ,खेलकूद में बढ़चढ़ कर सहभागिता दर्ज कराने की बात कही ,शिक्षा व खेल के छेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पुरस्कृत होने वाले छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए शाला के सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की ,इस अवसर पर श्रीमती टिकेंद्री बाई ठाकुर सरपंच ग्राम पंचायत भैसबोड,माधवी ठाकुर अध्यक्ष शाला प्रबंधन समिति ,भूषण देवांगन उपसरपंच ,शाला के प्राचार्य,शिक्षक –शिछिकाये ,ग्रामीणजन व छात्र -छात्राये उपस्थित थे ।

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• निजीकरण का संसद दीपक बैज ने लोकसभा में किया पुरजोर विरोध

• बस्तर वासियों को न आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, न ही रोजगार

जगदलपुर बस्तर के युवा शेर के रूप में विशिष्ट पहचान बना चुके कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने नगरनार में स्थापित इस्पात संयंत्र के निजीकरण का लोकसभा में पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों का हक छीन रही है। इस संयंत्र पर बस्तर के आदिवासियों का पहला हक है। इसे निजी हाथों में दे दिए जाने पर बस्तर वासियों को न रोजगार मिल पाएगा और न ही आरक्षण का लाभ।

अनुसूचित जनजाति आरक्षण विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए बस्तर के सांसद दीपक बैज ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तथा उपक्रमों का निजीकरण कर रही है, वह देश की जनता के हित में नहीं है। निजीकरण से रोजगार के अवसर घट रहे हैं। इसके चलते आरक्षण की व्यवस्था भी बेमानी हो गई है। अगर सरकार इन कंपनियों और उपक्रमों को खुद चलाती है, तो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण व्यवस्था के तहत नौकरियों में समुचित लाभ मिलता। निजी क्षेत्र में ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण की बाध्यता नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नगरनार में सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना की है। केंद्र सरकार नगरनार इस्पात संयंत्र को भी निजी क्षेत्र के हवाले करने की तैयारी कर चुकी है। यह कदम बस्तर वासियों की उम्मीदों को कुचलने वाला साबित होगा। बैज ने कहा कि बस्तर संभाग में यह इकलौता बड़ा संयंत्र है। इसकी स्थापना से बस्तर के निवासियों को रोजगार, पढ़े लिखे आदिवासी युवाओं को नौकरी तथा व्यापारियों को व्यापार वृद्धि की उम्मीद बंधी थी। जबसे इस संयंत्र के निजीकरण की सुगबुगाहट शुरू हुई है, लोगों की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। सांसद बैज ने जोर देते हुए कहा कि नगरनार इस्पात संयंत्र पर बस्तर के आदिवासियों का पहला अधिकार है। केंद्र सरकार आदिवासियों का हक छीनने की कोशिश ना करे। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात की गारंटी दे कि नगरनार इस्पात संयंत्र में बस्तर के ही लोगों को सारी नौकरियां दिलाएगी।

• दल्लीराजहरा,जगदलपुर, रावघाट रेल लाइन निर्माण की संसद में मांग

• भूमि अधिग्रहण और परियोजना के समापन के बाद 4 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है

जगदलपुर बस्तर सांसद दीपक बैज रायपुर से बस्तर तक सीधी रेल के लिए फिर नए सिरे से सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने दल्ली राजहरा,जगदलपुर, रावघाट रेल लाइन निर्माण की संसद में मांग की है। सांसद बैज पूर्व में भी कई बार रेल सेवा हेतु निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने बस्तर को सीधी रेल दिलाने का बीड़ा उठाया है।
बस्तर सांसद दीपक बैज ने जगदलपुर और रावघाट के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने के संबंध में लोकसभा में सवाल किया कि क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जगदलपुर रावघाट दल्ली राजहरा रेल लाइन परियोजना का भूमि पूजन 28 सितंबर 2018 को किया गया था। यदि हां तो उक्त रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है। जगदलपुर रेल लाइन के निर्माण की अब तक की स्थिति क्या है और उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है और इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है।

सांसद दीपक बैज के सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का जवाब आया है कि दल्ली राजहरा रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना के जगदलपुर राव घाट हिस्से का 28.9. 2018 को भूमि पूजन किया गया था। रेलवे ने दल्ली राजहरा रावघाट जगदलपुर रेल लाइन (235 किलोमीटर) परियोजना का दो चरणों में निर्माण शुरू कर दिया है। परियोजना का चरण 1 दल्लीराजहरा से रावघाट 95 किलोमीटर तक है और परियोजना का चरण 2 रावघाट से जगदलपुर (पंचानवे) 235 किलोमीटर है। दल्ली राजहरा रावघाट 95 किलोमीटर के बीच की परियोजना के चरण 1 का कार्य निष्पादन रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है जिसका वित्तपोषण स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा किया जा रहा है और रावघाट जगदलपुर 140 किलोमीटर के बीच परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य निष्पादन बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड नामक विशेष प्रयोजन योजना द्वारा किए जाने की योजना बनाई गई है। जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ,सेल, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन शामिल हैं।इस परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है -दल्ली राजहरा आरवीएनएल द्वारा निष्पादित और सेल द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 1622 करोड़ रुपए है। इस खंड का कार्य 2010 में शुरू किया गया था। दल्ली राजहरा से अंतागढ़ 60 किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है । शेष खंड में कार्य शुरू कर दिया गया है। इसका परियोजना क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और इस कार्य को प्रतिदिन मोबिलाइजेशन और डिमोबिलाइजेशन सहित समर्पित सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूरा किया जाना है। यदि इसके लिए तंत्र की आवश्यकता है कि परियोजना के निष्पादन की गति प्रभावित होती है। किसी भी रेल परियोजना को पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे राज्य सरकार द्वारा भूमि का शीघ्र अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वानिकी की स्वीकृति, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का अंतरण, विभिन्न प्राधिकरण से संविधिक स्वीकृतियां क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति परियोजना साइड के क्षेत्र की कानून एवं व्यवस्था संबंधी स्थिति विशेष परियोजना साइटों पर वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि यह सभी कारक पर योजना के समापन समय को प्रभावित करते हैं। उपर्युक्त बाधाओं के बावजूद रेलवे द्वारा परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने का हर संभव प्रयास किए जाते हैं। चरण 2 रावघाट जगदलपुर 140 किलोमीटर के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रक्रिया के लिए आवश्यक 776 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 249 हो गई है। 527 हेक्टेयर भूमि अभी अधिग्रहित की जानी है जिसमें से 95 हेक्टेयर निजी भूमि है और 432 हेक्टेयर वन भूमि है।योजना के द्वितीय चरण को भूमि अधिग्रहण और परियोजना के समापन के बाद 4 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

आज कल छत्तीसगढ़ की राजनीति काफी गरमाई हुई है। विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री का विवादास्पद बयान सामने आया उसमे उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बजरंगी गुंडे कह दिया। जिसके विरोध में सभी सनातन हिन्दू धर्म संगठनों द्वारा उनके बयान की निंदा की जा रही है और विरोध प्रदर्शन भी किये जा रहे हैं। आये दिन उनके मंत्रियों व उनके पार्टी नेताओं के भी बयान आते रहते हैं जो चर्चा के विषय बने रहते हैं।

उक्त विषय पर भूपेश बघेल के बयान की निंदा करते हुए सांसद प्रतिनिधि व गौभक्त मोरध्वज साहू ने कहा कि सनातन धर्म प्रेमी व राष्ट्रभक्त बजरंगियों का अपमान केवल एक संगठन का अपमान नही वरन सम्पूर्ण सनातन धर्म का अपमान है। बजरंग दल के साथियों को जो प्रतिदिन गौ माता की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं उन्हें बजरंगी गुंडे कहना यह उनकी सनातन विरोधी छवि को स्पष्ट करता है। पहले भी कांग्रेसियों के द्वारा धर्म को लेकर टिका टिपण्णी की जाती रही है जिसे न पहले सहा गया था न अब सहा जाएगा।

भूपेश बघेल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्हें मर्यादित रहना चाहिए वे प्रदेश में बढ़ रहे अपराध व गुंडागर्दी को रोकने पर ध्यान दें। आज प्रदेश में चारों तरफ अव्यवस्था व भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर हैं, सत्ता के नशे में चूर कुछ नेता अपने आप को प्रदेश का मालिक समझ बैठे हैं वे उन सब पर लगाम लगाएं तो ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे भी पहले भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल के द्वारा हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पर भी विवादित टिपण्णी की जाती रही है। आगे मोरध्वज ने कहा कि जिम्मेदारी वाले दायित्व में रहने वाले लोग ही अगर ऐसे बयानबाजी करेंगे तब उन्हें ऐसे दायित्व में रहने का कोई औचित्य नही है, प्रदेश की जनता सब कुछ अपने आंख से देख रही है, अगले वर्ष ऐसे सनातन विरोधियों को सबक सिखाने का कार्य प्रदेश की जनता करेगी।

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• बैज बने लोकसभा में मुख्यमंत्री बघेल के दूत, बोले राजभवन बन गया राजनीति का अखाड़ा

अर्जुन झा

बस्तर सांसद दीपक बैज ने सदन को बताया कि 32 फीसदी आदिवासी आरक्षण में हाइकोर्ट से कटौती क्यों हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज इसी कारण से छत्तीसगढ़ में आदिवासी अपने हक से वंचित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का काम किया और आरक्षण बिल पास हुआ। राजभवन हमारा बिल गया। राजभवन में हमारा आरक्षण का बिल लटका हुआ है।

आज तक माननीय राज्यपाल ने मंजूर नहीं किया। मैं तो समझता हूं इसको बहाने बनाकर, इसको बहाना ढूंढ कर इसको लटकाने का काम कर रहे हैं। राज्यपाल किसके दबाव में हैं, केंद्र सरकार के दबाव में, प्रधानमंत्री के दबाव में, आखिर किसके दबाव में हैं। अब दीपक बैज ने 32 फीसदी आदिवासी आरक्षण का मुद्दा जिस आक्रामकता के साथ उठाया है, उससे समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में बेहतर तैयारी के साथ यह गर्जना हुई है।

• नरवा, घुरवा, गरवा, बारी योजना की आड़ में किए जमकर वारे न्यारे
• परंपरागत खेती को बढ़ावा देने की भूपेश बघेल की मंशा को पलीता
• हार्डवेयर, स्टेशनरी दुकान वालों से कराई फसलों के बीज की आपूर्ति

अर्जुन झा

बकावंड बस्तर संभाग के कुछ स्वार्थी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ‘बारी’ में भ्रष्टाचार की खेती कर डाली है। जो जनप्रतिनिधि मेडिकल स्टोर, हार्डवेयर, स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं, उन्हें विभिन्न फसलों के बीज की आपूर्ति का काम दे दिया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल की दूरगामी सोच रही है कि परंपरागत खेती को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री की इस सोच और मंशा को भ्रष्ट अफसरों और जनता के तथाकथित नुमाइंदों ने रौँद कर रख दिया है। छत्तीसगढ़ में परंपरागत कृषि प्रणाली और खेती को पुनर्जिवित करने के नेक इरादे के साथ प्रदेश के किसान पुत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरवा, घुरवा, गरवा, बारी योजना का सूत्रपात किया है। जिन जिलों में इस योजना पर ईमानदारी से काम किया जा रहा है, वहां इसके उत्साहजनक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। वहीं बस्तर संभाग में तो भ्रष्ट तंत्र ने इस योजना को भी अपने लिए दुधारू गाय बना लिया है। यहां के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बारी ( बाड़ी ) में ही भ्रष्टाचार की खेती शुरू कर दी है। बस्तर संभाग में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जगदलपुर द्वारा नरवा, घुरवा, गरवा, बारी योजना की अवधारणा के तहत आदिवासी कृषि प्रणालियों के पुनरोद्धार, मिल्ट्स रिज्यूविनेशन प्रोजेक्ट और बाड़ी विकास कार्यक्रम सन 2019 से चलाया जा रहा है। इसके तहत अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को परंपरागत खेती के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। ऐसे किसानों को मक्का, कोदो, कुटकी, कुलथी तथा स्थानीय सब्जियों के बीज के किट उपलब्ध कराए जाते हैं। ये बीज कृषि संबंधी खाद, बीज आदि विक्रय करने वाले व्यापारी उपलब्ध करा सकते हैं, मगर बस्तर संभाग में लोहे का सामान बेचने वाले हार्डवेयर दुकानदारों तथा स्टेशनरी बेचने वालों से अफसरों ने सांठगांठ कर बीज किटों की आपूर्ति करवा डाली है। बकावंड जनपद पंचायत में ऐसे व्यापारियों ने तथाकथित बीज किटों की आपूर्ति की है, जो मेडिकल स्टोर्स, हार्डवेयर शॉप, स्टेशनरी शॉप आदि के संचालक हैं। यही नहीं ये व्यापारी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि भी हैं। यह खेल सन 2019 से चल रहा है। इस अवधि में शासन से योजना के क्रियान्वयन के लिए करोड़ों रुपए एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जगदलपुर को प्राप्त हुए। इस सरकारी रकम की जमकर हेराफेरी हुई है। गरीब आदिवासी किसानों को तो मुख्यमंत्री की अभिनव योजना का लाभ मिला नहीं, अपितु अधिकारी और जनप्रतिनिधि व्यापारी जरूर मालामाल हो गए हैं। अकेले बकावंड विकासखंड में इस तरह का गोलमाल हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इस तरह का खेल समूचे बस्तर संभाग में हुआ है।

इन गांवों का हुआ था चयन

आदिवासियों की कृषि प्रणाली के पुनरोद्धार, मिल्ट्स रिज्यूविनेशन प्रोजेक्ट समेत बाड़ी विकास कार्यक्रम के लिए दो कलस्टर में बकावंड विकास खंड के डेढ़ दर्जन से भी अधिक गांवों के किसानों का चयन हुआ था। बकावंड – 1 के तहत ग्राम बजावंड, कोरटा, कोसमी, दाबगुड़ा, दशापाल, भेजरीपदर, तोंग कोंगेरा, कवड़ावंड, उड़ियापाल, पीठापुर व नलपावंड के आदिवासी किसान चयनित हुए थे। वहीं दूसरे कलस्टर में बकावंड – 2 के तहत बेड़ा उमरगांव, कचनार, मोंगरापाल, मीरलिंगा, नेगानार, पंडानार, सरगीपाल, छोटे देवड़ा, चोलनार, मोहलई व रामपाल गांवों के हितग्राही किसानों को योजना का लाभ देने का दावा किया गया है। जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। इन दोनों कलस्टर के लिए कुल 23 लाख 10 हजार रु. स्वीकृत किए गए थे।

टूट गया परंपरागत खेती का सपना

परंपरागत कृषि को प्रोत्साहन देने का जो सपना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संजो रखा था, उसे भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की जुगलबंदी ने बस्तर में तोड़कर रख दिया है। अनुसूचित जनजाति के किसानों को योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पाया। फर्जी बीज सप्लायर बने जनप्रतिनिधि व्यापारियों ने निहायत ही घटिया और कम मात्रा के बीजों वाले किट्स की आपूर्ति की। जो व्यापारी दवाओं, कॉपी, पुस्तकों, बाल्टी, रस्सी, कील, व लोहे का सामान बेचते रहे हैं, उनसे बीजों की गुणवत्ता की उम्मीद करना भी बेमानी है। जिन्हें कृषि क्षेत्र का कोई विशेष अनुभव ही न हो, वे भला कैसे स्तरीय बीज उपलब्ध करा सकते हैं ?*रजिस्ट्रेशन नंबर वही पुराना*तथाकथित बीज सप्लायर जनप्रतिनिधियों ने बीज किट्स की आपूर्ति के लिए अपने फर्म के जो रजिस्ट्रेशन नंबर व जीएसटी नंबर जनपद पंचायत कार्यालय में पेश किए हैं, वे उनकी मूल दुकानों के हैं। ये रजिस्ट्रेशन व जीएसटी नंबर मेडिकल स्टोर, स्टेशनरी व हार्डवेयर शॉप के नाम पर हैं। इस तरह शासन की आंखों में धूल झोंककर बड़े पैमाने पर टैक्स की भी चोरी की गई है। व्यापारी बने जनप्रतिनिधियों ने शासन के साथ धोखाधड़ी की है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है।

• राज्यपाल पर दबाव डालकर मसला लटकाने का लगाया आरोप

जगदलपुर :- बस्तर के यंग टाईगर कहे जाने वाले कांग्रेस सांसद दीपक बैज बुधवाआदिवासी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे सांसद बैजर को लोकसभा में फिर गरजे। इस दफे वे आदिवासियों के आरक्षण के मसले को लटकाने का आरोप सीधे प्रधानमंत्री, गृहमंत्री पर लगाया। बैज ने कहा कि राजयपाल पर दबाव डालकर आदिवासियों को उनके हक से वंचित करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है।

लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सांसद दीपक बैज ने अनुसूचित जनजाति पांचवा संशोधन विधेयक लाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाने का प्रावधान है। बिल में छत्तीसगढ़ की 12 और जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना स्वागत योग्य पहल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पहले ही पत्र लिखकर इन जातियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में लाने का आग्रह किया था। अभी तक 30 जातियों के 80 लाख लोग अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में थे। नए बिल से छत्तीसगढ़ की 78 तहसीलों में निवासरत अन्य जातियों के करीब एक लाख और लोग अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आ जाएंगे। बैज ने कहा इसके लिए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मैं आभार व्यक्त करता हूं।
छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार
छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण में कटौती का मसला उठाते हुए बैज ने कहा कि छ्ग की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने हाईकोर्ट में सही ढंग से अपना पक्ष नहीं रखा। इस वजह से आदिवासियों के आरक्षण में कटौती हुई है। वर्तमान भूपेश बघेल सरकार ने आरक्षण को यथावत रखने संबंधी प्रस्ताव पारित कर स्वीकृति के लिए राजयपाल के पास भेजा है, मगर राजभवन में फाइल लटकी हुई है। बैज ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री, गृहमंत्री ने राजयपाल पर दबाव डालकर आरक्षण का मामला रुकवा दिया है? उन्होंने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते कहा कि भूपेश बघेल सरकार जनता की सेवा में समर्पित होकर काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार हर काम में अड़ंगा डाल रही है। श्री बैज ने कहा कि पूरे देश में केवल दो आदिवासी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। एक केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय बस्तर में भी खोला जाना चाहिए।
उपक्रमों के निजीकरण का विरोध
सांसद दीपक बैज ने केंद्र सरकार द्वारा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि यह कदम आरक्षण विरोधी साबित हो रहा है। बस्तर में स्थापित नगरनार इस्पात संयंत्र को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। यह बस्तर और वहां निवासरत आदिवासियों पर कुठाराघात है। श्री बैज ने कहा कि सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण से आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को नहीं मिलेगा। सरकार या तो निजीकरण का फैसला वापस ले, या फिर निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का प्रावधान करे।
माहरा, अमृत जाति को भी करें शामिल
सांसद बैज ने अपना वक्तव्य जारी रखते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में माहरा जाति के लोग बड़ी तादाद में निवासरत हैं और ये लोग लंबे समय से माहरा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करते आ रहे हैं। अविभाजित मध्यप्रदेश में माहरा, महरा और मेहर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की पहल हुई थी। राज्य विभाजन के बाद मध्यप्रदेश में इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह नहीं हो पाया। इसी तरह अमृत जाति की भी बड़ी आबादी बस्तर में है। बैज ने इन दोनों जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की।

बालोद सडक दुर्घटना में दो युवक की दर्दनाक मौत हो गई सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा हैं की टैक्टर विपरीत दिशा में गन्ना भरकर खड़ा रखने के कारण घटना घटी| जानकारी के अनुसार घटना बालोद – धमतरी मुख्य मार्ग से ग्राम करहीभदर स्थित पेट्रोल पंप मोड़ के पास हुई है जिसमे धमतरी से अपने गांव मालीघोरी खपरी जा रहे दो व्यक्ति तामेश्वर उर्फ गोलू और विनायक ट्राली से जा टकराए. जिससे एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं दूसरे को उपचार के लिए अस्पताल ले जाते वक्त बीच रास्ते में दम तोड़ दिया. घटना के बाद बालोद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कार्यवाही कर जांच जुट गई है। बालोद थाना प्रभारी नवीन बोरकर ने कहा ट्रैक्टर ट्राली को विपरीत दिशा में खड़ा किया गया था जिसके वजह से हादसा हुआ है कोई सूचना संकेत नहीं लगाया गया था मामले में आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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• बस्तर में नक्सली समस्या अपनी अंतिम सांसे गिन रही है – बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक, पी. सुन्दराज

भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा आज जगदलपुर में ग्रामीण पत्रकारों के लिए एक मीडिया कार्याशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया । इस कार्याशाला में जगदलपुर शहर सहित ग्रामीण अंचल के पत्रकार काफी संख्या में शामिल हुए । कार्याशाला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया । दीपप्रज्वल्लन के बाद पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) रायपुर के निदेशक कृपा शंकर यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यालय के उद्देश्‍यों और पत्रकार कल्याण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी ।

कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर के कुलपति मनोज कुमार श्रीवास्तव ने भारत सरकार के नई शिक्षा नीति के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नीतिकारों ने ऐसे आधार पर तैयार किया है भारत को वैश्विक पटल पर प्रदर्शित करेगी । भारत की नई शिक्षा नीति प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की तरह है जिसमे विद्यार्थियों को हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी । नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा दी जाएगी जिसमें कोई विद्यार्थी विज्ञान के साथ-साथ संगीत की भी पढ़ाई कर सकता है । वह भूगोल के साथ साथ विज्ञान के कुछ भागों का भी अध्ययन कर सकता है। नई शिक्षा प्रणाली लोचशील है। जिसमें विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। बीच मे पढ़ाई छोड़ देंगे वाले विद्यार्थी बाद में भी अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं।

भारत सरकार के शिक्षा विभाग अवर सचिव गजमोहन मीणा ने छात्रवित्ती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। श्री मीणा ने बताया कि छात्र जब आठवी कक्षा में अध्ययनरत होता है उस समय विभाग द्वारा छात्रवित्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। उस परीक्षा में आरक्षित वर्ग के लिए 35 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही उस छात्र के अभिभावक का अधिकतम वार्षिक आय तीन लाख पचास हजार रूपये तक होनी चाहिए, ऐसे छात्रों को कक्षा नवमीं से बारहवीं तक अर्थात चार सालों तक 12-12 हजार रूपये प्रत्येक वर्ष छात्रवित्ती भारत सरकार की ओर से छात्र को मिलती है ।

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी. सुन्दराज ने बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था एवं पत्रकारों तथा विकास के बारे में बताया । पी. सुन्दरराज ने कहा कि एक दशक पहले के बस्तर और आज के बस्तर में बहुत परिवर्तन हुआ है। बस्तर में नक्सली समस्या अपनी अंतिम सांसे गिन रही है। बस्तर के विशाल भू-भाग से अब बहुत कम स्थानों में सिमट कर रह गया है और इसका खात्मा भी जल्द ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर पुलिस त्रिवेणी को आधार बनाकार कार्य रही है। जिसमें विश्वास, विकास और सुरक्षा को आधार बनाकर ग्रामीणों को पहले विश्वास में लिए और उसके बाद सुरक्षा देते हुए विकास कार्य में पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

बस्तर वरिष्ठ पत्रकार एस. करीमुद्धीन ने बस्तर के भौगोलिक स्थिति की जानकारी देते हुए ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए कर्तव्य निर्वहन में नक्सलियों के प्रताडऩा के शिकार हुए तथा नक्सलियों द्वारा मारे गए पत्रकारों की जानकारी भी दी। एस. करीमुद्धीन ने कहा कि बस्तर आदिवासी बहुल वनांचल क्षेत्र है यहां ग्रामीण क्षेत्रों में आवागम एवं संचार के सुविधाओं का विस्तार अभी पर्याप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार ही सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंच कर जानकारी देता है जिसे शहर के लोग अपने-अपने तरीके से प्रस्तुत करते है लेकिन सबसे पहले मौका-ए-वारदात पर पहुंचने वाले पत्रकार पीछे छूट जाते है। इसलिए उनका समय-समय पर सम्मान आवश्यक है।

इसके पश्चात एक शिक्षक एवं शोधार्थी गंगाधर कश्यप द्वारा बस्तर की सामाजिक व्यवस्था तथा स्वाधीनता आंदोलन में बस्तर के वीर शहीदों, जाड़ा सिरहा, शहीद वीर गूण्डाधूर की भूमिका पर प्रकाश डाला। भारत सरकार के नेहरू युवा केन्द्र के अधिकारी अंजली कुमारी ने अपने विभागीय गतिविधियों के माध्यम से युवाओं के लिए किए जा रहे उल्लेखनीय कार्याे की जानकारी देते हुए बताया कि सुकमा जिला का एक विद्यार्थी ‘छात्र संसद’ में भाग लेते प्रदेश में छठवां स्थान प्राप्त किया जिसे संसद की कार्यवाही देखने का मौका मिला।भारत सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत के संबंध में जानकारी देते हुए आयुष्मान योजन के जिला नोडल अधिकारी पृथ्वी साहू ने कार्ड बनाने तथा इसके लाभ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एपीएल कार्डधारियों के लिए 50 हजार तथा बीपीएल कार्ड धारियों के लिए पांच लाख रूपये तक के नि:शुल्क स्वास्थ उपचार का लाभ आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राप्त कर सकते हैं । इस अवसर पर पत्रसूचना कार्यालय के कर्मचारी और क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय जगदलपुर के अधिकारी बी.एस. ध्रुव, आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक बलवीर कच्छ, शशांक शेण्डे उपस्थित थे ।